लेखपाल संघ ने उत्तराखंड में 7 मार्च से प्रमाण पत्रों के पूर्ण बहिष्कार का लिया फैसला

उत्तराखण्ड लेखपाल संघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में 26 फरवरी को तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर में उत्तराखण्ड लेखपाल संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष हुकमचन्द पाल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निम्न निर्णय/प्रस्ताव लिए गयेः-

01- पूर्व से प्रदेश स्तर से सेवा का अधिकार के अर्न्तगत आने वाले समस्त सेवाओं/प्रमाण पत्रों के बहिष्कार हेतु पत्र जारी किया जा चुका है, जिसके क्रम में जनपद हरिद्वार, देहरादून में प्रमाण पत्रों का कार्य पूर्ण रूप से संग्रह अमीनो के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 38/2024 (एस0 / एस०) में पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 द्वारा भी लेखपालो पर कार्य की अधिकता के कारण उक्त कार्य को संग्रह अमीनो से कराये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

चूंकि जनपद देहरादून, हरिद्वार में राजस्व उप निरीक्षको को अतिरिक्त राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्रों के कार्य हेतु कम्प्यूटर कार्य में दक्ष पी०आर०डी० कार्मिक भी दिये गये है। अतः जनपद उधमसिंह नगर व नैनीताल के राजस्व उप निरीक्षको को भी अतिरिक्त राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र हेतु एक-एक कम्प्यूटर कार्य में दक्षपी०आर०डी० कार्मिक उपलब्ध कराया जाये अन्यथा कि स्थिति में जनपद उधम सिंह नगर व नैनीताल केसमस्त राजस्व उप निरीक्षको द्वारा भी दिनांक 07.03.2024 से समस्त प्रमाण पत्रों का पूर्ण बहिष्कार प्रारम्भकिया जायेगा।

02- उत्तराखण्ड लेखपाल संघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त शासन / प्रशासन की पहल को साकार करने हेतु राज्य में वी०आई०पी० कल्चर / कार्य को समाप्त किया जाना अति आवश्यक है। अतः उत्तराखण्ड लेखपाल संघ आग्रह करता है कि राज्य में वी०आई०पी० कल्चर / कार्य समाप्त किया जाये, जिससे राजस्व कर्मचारियों परकोई आर्थिक भार न पड़े।

तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर में उत्तराखण्ड लेखपाल संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष हुकमचन्द पाल जी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश पहल का स्वागत किया गया। साथ ही राज्य से वीआईपी कल्चर को भी समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश महामन्त्री तारा चन्द्र घिल्डियाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि
संसाधनों के अभाव में लेखपालों ने उत्तराखंड में 7 मार्च से सेवा के अधिकार के अंतर्गत समस्त प्रमाण पत्रों यथा आय,जाति, स्थायी,उत्तरजीवी आदि प्रमाण पत्रों के पूर्ण बहिष्कार फैसला लिया है।