नैनीताल प्रशासन सख्त मोड में_ पट्टा गया, रिवॉल्वर-बंदूक के लाइसेंस भी रद्द..

नैनीताल
जनपद नैनीताल में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने दो अलग-अलग मामलों में कड़ा प्रशासनिक एक्शन लेते हुए साफ संदेश दिया है कि नियमों के उल्लंघन और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक ओर आवासीय पट्टे की जमीन पर रेस्टोरेंट चलाने पर पट्टा निरस्त कर दिया गया, वहीं जमीन विवाद में फायरिंग करने वाले व्यक्ति के दो शस्त्र लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए।

रिहायशी जमीन पर कारोबार पड़ा भारी

जिला प्रशासन की जांच में सामने आया कि कैंची धाम क्षेत्र के छड़ा मझेड़ा निवासी रोहित कुमार, दिनेश कुमार और संतोष कुमार द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि पर व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी। जानकारी के अनुसार यह भूमि मूल रूप से नंदराम को आवासीय पट्टे के तहत आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में उसी 0.008 हेक्टेयर भूमि पर रेस्टोरेंट का संचालन शुरू कर दिया गया।

जांच में पट्टे की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित पट्टे को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। साथ ही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए।

प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर बड़ी चेतावनी माना जा रहा है।

जमीन विवाद में चली गोली, दो शस्त्र लाइसेंस रद्द

दूसरे मामले में चंपावत के भैरवा चौराहा क्षेत्र में पुश्तैनी जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस अधीक्षक चंपावत की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में महेंद्र कुमार तड़ागी ने अपने लाइसेंसी हथियार से दिनेश तड़ागी पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें वह घायल हो गए। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था।

घटना को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत महेंद्र कुमार तड़ागी के नाम जारी .38 बोर रिवॉल्वर और सिंगल बैरल बंदूक दोनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए।

प्रशासन का कहना है कि लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं, उनका दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नियम तोड़ने वालों पर अब सीधा प्रहार

DM रयाल की इन दोनों कार्रवाइयों को जिले में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। चाहे सरकारी भूमि का गलत इस्तेमाल हो या लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग — प्रशासन अब सख्त मोड में नजर आ रहा है।

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