उत्तराखंड ने केंद्र से मांगा ₹5702 करोड़ का राहत पैकेज

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं से हुई भारी क्षति की भरपाई और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार से ₹5702.15 करोड़ की विशेष आर्थिक सहायता मांगी है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने गृह मंत्रालय को भेजे ज्ञापन में यह मांग की।

राज्य सरकार के अनुसार, इस आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को ₹1163.84 करोड़ का हुआ है। सिंचाई विभाग को ₹266.65 करोड़, ऊर्जा विभाग को ₹123.17 करोड़, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम्य विकास और अन्य विभागों को मिलाकर कुल ₹1944.15 करोड़ की प्रत्यक्ष क्षति हुई है। इन परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए यह राशि मांगी गई है।

इसके अतिरिक्त, आपदाओं की पुनरावृत्ति से बचाव हेतु स्थायी समाधान और अवस्थापना सुदृढ़ीकरण के लिए ₹3758 करोड़ की सहायता का भी अनुरोध किया गया है।

आपदा की विभीषिका का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच 79 लोगों की मौत हुई, 90 लोग लापता हैं और 115 घायल हुए। वहीं, 240 मकान पूरी तरह ध्वस्त और 3237 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

व्यावसायिक भवनों, होटलों, होमस्टे और दुकानों को भी व्यापक क्षति पहुंची है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सरकार ने केंद्र से शीघ्र राहत पैकेज स्वीकृत करने की अपील की है।

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