22 किमी सड़क का लक्ष्य, बनी सिर्फ 2.5 KM_ अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस,SDM धारी करेंगे जांच


नैनीताल में विकास कार्यों की खुली पोल, कई विभाग फिसड्डी….

डीएम ललित मोहन रयाल ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों की लगाई क्लास, पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं को शो-कॉज नोटिस के निर्देश, जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो मिलेगी प्रतिकूल प्रविष्टि
हल्द्वानी। नैनीताल जिले में विकास कार्यों की रफ्तार और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। कहीं सड़कें अधूरी पड़ी हैं तो कहीं बजट उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। सरकारी योजनाओं की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कई विभागों के अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
सबसे गंभीर मामला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का सामने आया है। जिले की तीनों डिवीजनों को कुल 22 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर तक महज 2.5 किलोमीटर सड़क ही बन पाई। बेहद खराब प्रगति के चलते तीनों डिवीजन ज्योलीकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम के अधिशासी अभियंताओं को शो-कॉज नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने साफ किया कि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
जिला योजना में भी कई विभागों की सुस्त चाल
जिला योजना की समीक्षा में भी कई विभागों का प्रदर्शन कमजोर मिला। शासन की ओर से 31 अक्टूबर तक कम से कम 58 प्रतिशत धनराशि खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन कई विभाग इससे काफी पीछे रहे।
जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने 30 प्रतिशत, मुख्य चिकित्साधिकारी ने 34 प्रतिशत, मुख्य कृषि अधिकारी ने 35 प्रतिशत, परियोजना निदेशक उरेडा ने 45 प्रतिशत और मुख्य उद्यान अधिकारी ने 55 प्रतिशत बजट ही खर्च किया। डीएम ने इन सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। बाल विकास विभाग की टेंडर प्रक्रिया में देरी पर भी नाराजगी जताते हुए जवाब मांगा गया है।
ओखलकांडा मल्ला रोड में देरी की होगी जांच
ओखलकांडा मल्ला रोड का निर्माण अब तक शुरू नहीं होने पर डीएम ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एसडीएम धारी को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।
जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि जब सड़क का मामला पहले से विवादित था तो उसे जिला योजना में किसने और किन परिस्थितियों में शामिल किया। निर्माण शुरू नहीं होने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या व्यक्ति की भूमिका भी स्पष्ट करने को कहा गया है।
नैनीताल की मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग के निर्माण में धीमी प्रगति पर पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं को फटकार लगाई गई। डीएम ने दोनों परियोजनाओं की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, अमृतपुर बायपास को लेकर लोक निर्माण विभाग ने बताया कि सड़क की कटिंग का काम जल्द पूरा हो जाएगा। अप्रैल 2027 तक डामरीकरण और मई 2027 के अंत तक पुल निर्माण पूरा कर मार्ग को यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया समय से पूरी कर काम शुरू कराया जाए। पर्याप्त बजट और समय उपलब्ध होने के बावजूद काम शुरू नहीं होना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि जनता के एक-एक पैसे का सही और समय पर इस्तेमाल होना चाहिए।
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्माण एजेंसियों को तत्काल धनराशि जारी करने और कार्यों की गुणवत्ता की खुद निगरानी करने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग को किसानों तक समय पर पानी पहुंचाने को कहा गया। कृषि और उद्यान विभाग के कामकाज की अलग से समीक्षा करने की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी को दी गई है।
हालांकि, जिले की योजनाओं के कुल खर्च के आंकड़े कुछ बेहतर तस्वीर भी दिखाते हैं। 31 अक्टूबर तक जिला योजना में 63.51 प्रतिशत, राज्य सेक्टर में 62.27 प्रतिशत, केंद्र पोषित योजनाओं में 76.96 प्रतिशत और बाह्य सहायतित योजनाओं में 100 प्रतिशत धनराशि खर्च की जा चुकी है।
बैठक में परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रश्मि पंत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।



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