यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित समिति ने प्रदेश के नागरिकों से की सुझाव देने की अपील..

उत्तराखण्ड के निवासियों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक कानूनों – विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने और रखरखाव व संरक्षता विषयक सहित – पर मसौदा कानून तैयार करने या मौजूदा कानून में संशोधन करने तथा समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के सम्बंध में रिपोर्ट देने हेतु सरकार ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

इस महत्वपूर्ण विषय पर सम्यक विचार करने के लिए समिति उत्तराखण्ड के नागरिकों एवं उत्तराखण्ड में अवस्थित संस्थाओं जिनमें सरकारी इकाईयाँ,सरकारी संस्थायें, सामाजिक समूह व समुदाय, धार्मिक संस्थायें व राजनीतिक दल शामिल हैं, से अपील करती है कि वे इस संबंध में अपने मत, विचार, संस्तुति व प्रत्यावेदन 30 दिनों अर्थात् दिनांक 07/10/2022 तक निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम द्वारा उपलब्ध करायें:-
वेबसाइट
https://www.ucc.uk.gov.in
ई-मेल
[email protected]
डाक पता
कार्यालय – विशेषज्ञ समिति,
समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड
राज्य अतिथि गृह (एनेक्सी)
निकट राज भवन, देहरादून

विशेषज्ञ समिति
समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने इसके लिए जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) ने इस कड़ी में समिति के वेब पोर्टल की शुरुआत की। आमजन अपने सुझाव वाट्सएप व एसएमएस के माध्यम से अथवा लिखित में समिति के देहरादून स्थित कार्यालय को डाक से भेज सकते हैं।

एक करोड़ प्रदेशवासियों को विभिन्न माध्यमों से भेजे संदेश

सुझाव आमंत्रित करने के लिए समिति ने एक करोड़ प्रदेशवासियों को विभिन्न माध्यमों से संदेश भेजे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिक संहिता को लेकर सुझाव देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत काल में समान नागरिक संहिता एक बड़ी इबारत होगी। राज्य सरकार अपने हर वादे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है।

सात अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं सुझाव

गुरुवार को समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) ने समिति के पोर्टल www.ucc.uk.gov.in की शुरुआत करते हुए कहा कि इसके माध्यम से सुझाव सीधे पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा समिति के ई-मेल official-ucc.gov.in तथा डाक के माध्यम से ‘विशेष समिति, समान नागरिक संहिता, राज्य अतिथि गृह एनेक्सी राजभवन के निकट, देहरादूनÓ के पते पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुझाव अगले 30 दिन, यानी सात अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं। सुझाव आमंत्रित करने के लिए समिति ने एक करोड़ व्यक्तियों को एसएमएस व वाट्सएप संदेश भेजे हैं। उद्देश्य यह कि प्रत्येक परिवार से समिति को सुझाव मिल सकें।

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