उत्तराखंड : मुख्य सचिव का बड़ा आदेश_ गड्ढामुक्त हों सभी सड़कें

नैनीताल/हल्द्वानी –
आगामी मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने गुरुवार को सचिवालय में सभी विभागों और जिलों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून के दौरान आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के चलते आने वाले महीने बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण हैं, इसलिए सभी विभागों को 24×7 अलर्ट मोड में काम करना होगा।

सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को मानसून शुरू होने से पहले सभी सड़कों की मरम्मत पूरी करने और गड्ढामुक्त बनाने के निर्देश दिए। वहीं बिजली और पेयजल विभाग को विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों और पेयजल लाइनों की समय रहते मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि बारिश के दौरान बिजली और पानी की सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित न हो।

नालों की सफाई और अतिक्रमण हटाने पर जोर

शहरी विकास विभाग और नगर निकायों को नालों-नालियों की नियमित सफाई के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने साफ कहा कि किसी भी हालत में जलभराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए। साथ ही नदी-नालों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा बनने वाले अतिक्रमणों और अवरोधों को हटाने के आदेश भी दिए गए।

भू-कटाव रोकने के लिए ड्रेजिंग की मांग

वीसी के माध्यम से जुड़े जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गौला और नंधौर नदी में बढ़ते भू-कटाव का मुद्दा उठाते हुए ड्रेजिंग कार्य के लिए शासन से शीघ्र धनराशि जारी करने की मांग की। उन्होंने बताया कि बिंदुखत्ता, लालकुआं और शांतिपुरी जैसे क्षेत्रों में मानसून के दौरान नदी कटाव से गांवों को खतरा बना रहता है।

इस पर मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

कुमाऊं के लिए अतिरिक्त बैली ब्रिज की मांग

वीसी के जरिए जुड़े Deepak Rawat ने मानसून में पुल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुमाऊं मंडल को अतिरिक्त बैली ब्रिज उपलब्ध कराने की मांग रखी। मुख्य सचिव ने इस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनों की अग्रिम तैनाती

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि संवेदनशील इलाकों में सड़क खोलने के लिए पहले से जेसीबी मशीनें तैनात की जाएं और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में नाव और बोट की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार संसाधनों की कोई कमी नहीं होने देगी, लेकिन सभी विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करना होगा।

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