मुख्यमन्त्री त्रिवेद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट की बैठक,देखे क्या लिए अहम फैसले

बुधवार को राजधानी देहरादून में मुख्यमन्त्री त्रिवेद्र सिंह रावत की अध्यता में हुई उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट की बैठक में    22 प्रस्तावों में से 21 प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लग गई है..

कैबिनेट द्वारा 21 प्रस्ताओं लगी मोहर जो इस प्रकार है.…

. पं. दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया, अब 1 से 3 लाख तक बिना ब्याज ले सकेगें  किसान ऋण.

. 1020 नर्सिंग पद जल्द भरने पर कैबिनेट ने मंजूरी.. 

उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधनअब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त।

.  सरस्वती विध्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को पट्टे की भूमि देने को मंजूरी, 326 हेक्टेर पट्टे की भूमि देने का फ़ैसला।

. कैम्पा       योजना का प्रबंधन और नीति का ढाँचा स्वीकृत, 29 पदों को मंज़ूरी।

. 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी , 15 लाख 8 हजार 838 परिवार होंगे लाभान्वित।

.सीईओ रहेगा प्रतिनियुक्ति पर तैनाति को मंज़ूरी।

उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन।.

नियम छः के स्तंभ दो में बढ़ौतरी करते हुए अब सीधा पैसा ट्रेजरी में होगा जमा।पहले अलग अलग होता था पैसा जमा।.

उत्तराखंड स्टोन करेशर, स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति 2020 के सम्बंध में निर्णय।कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी का आया सुझाव।पहले नदी से तीन किलोमीटर दूर स्थापित करने का था नियम।.अब नई नियमावली में घटाई गई दूरी,अधिकतम डेढ़ किलोमीटर की होगी दूरी।.

उपखनिज भंडारण को लेकर भी नीति में संशोधन,ज़िलास्तर पर होगा निर्णय।.

मोबाइल स्टोन करेशर के लिए नियम तय,रीटेल भंडारण को पाँच साल की मिली अनुमति।पहले तीन हज़ार था लाइसेन्स शुल्क, अब किया गया 25,000।.

अवैध भंडारण पर दो लाख का दंड पूर्व की भाँति भंडारण को लेकर शासन में आने वाली अपील अब मंडलायुक्त लेगा अंतिम निर्णयअन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक।.

उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्त।अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट।

.म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट।.उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन।आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया।.

समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदाअर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव।

.भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव,लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला।.

मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी,मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती।

.15/03/220 से 25/06/2020 तक मुख्यमंत्री राहत कोष में 154, 56,00,000 रुपये प्राप्त।.

एकीकृत आर्दश कृषि ग्राम योजना को मिली मंजूरी, हर ब्लाक में एक गांव चयनित किया जाएगा। DM की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी ,

10 से 15 लाख रुपये गांव की समिति को दिए जाएंगे।.सोशल मीडिया के प्रचार प्रासार को लेकर केंद्र के साथ MOU।राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना।