उत्तराखंड : शासन का बड़ा फैसला, नो वर्क-नो पे लागू

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उत्तराखंड सरकार ने आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मियों की हड़ताल पर कड़ा रुख अपनाया है। शासन ने सभी विभागों, निगमों और संस्थानों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो भी उपनल कार्मिक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित हैं, उन्हें तत्काल चिन्हित किया जाए और उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाए।

साथ ही, “नो वर्क-नो पे” नीति का सख्ती से पालन अनिवार्य किया गया है। शासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित विभागों को आदेशों से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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