उत्तराखंड : राज्य सरकार समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती का अधिकार लोक सेवा आयोग को देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में नौ सितंबर को होने वाली कैबिनेेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है।
सरकार यूकेएसएसएससी परीक्षाओं के घपले की जांच पूरा होने का इंतजार किए बिना बेरोजगारों के हित में यह कदम उठा सकती है। ऐसे में आयोग की लंबित भर्तियां प्रभावित न हों, इसके लिए सरकार लोक सेवा आयोग को समूह ग की भर्ती की जिम्मेदारी देने की तैयारी है। लोकसेवा आयोग अभी तक समूह ‘क’ और ‘ख’ के पदों पर भर्ती करता है।
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कार्मिक विभाग को यह प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग ने विधिक राय लेने के बाद संबंधित प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नौ सितंबर को अपराह्न मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलना तय है। सरकार आठ से दस हजार रिक्त पदों पर इस आयोग से भर्ती करा सकती है। बेरोजगारों के सामने फिलहाल रोजगार का कोई संकट न खड़ा हो, इसके मद्देनजर सरकार यह कदम उठाने जा रही है।
भर्ती के ये प्रस्ताव हैं लंबित यूकेएसएसएससी में विभिन्न विभागों के भर्ती के प्रस्ताव लंबित हैं। इनमें पुलिस कांस्टेबल, दारोगा, फॉरेस्ट गार्ड और राजस्व उपनिरीक्षक भर्ती शामिल हैं। ये लगभग तीन हजार पद हैं। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के स्नातक स्तर और लेखाकार के पदों की भर्ती का प्रस्ताव भी आयोग को पहुंच चुके हैं।
राज्य के शिक्षा महकमे में राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य यों के रिक्त 50% पदों को प्रवक्ताओं की विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रवक्ता पदोन्नत होकर प्रधानाचार्य बन सकेंगे आगामी 9 सितंबर को राज्य कैबिनेट की होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा।
गौरतलब है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य 700 से अधिक पद रिक्त हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य का पद शत प्रतिशत पदोन्नति का है, वही इंटर कॉलेजों की संख्या राजकीय हाई स्कूल से अधिक होने के कारण प्रधानाचार्य के पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति से भरना संभव नहीं हो पा रहा है।
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