उत्तराखंड सरकार की खास पहल : जनता की भागीदारी से तैयार होगा बजट 2025
उत्तराखंड सरकार का बजट-2025: जनभागीदारी से बनेगा समावेशी और प्रभावी बजट
उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है. 31 जनवरी को देहरादून में आयोजित संवाद कार्यक्रम में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से बजट पर विचार-विमर्श किया. इस संवाद में उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, महिला कल्याण, और रोजगार से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपनी राय साझा की।
सरकार का उद्देश्य बजट को ज्यादा समावेशी और पारदर्शी बनाना है ताकि यह राज्य के विकास में सहायक हो सके और सभी वर्गों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें. इसके तहत आम जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं, जिनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां लोग 9 फरवरी तक अपने सुझाव दे सकते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट सिर्फ सरकार का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह राज्य के समग्र विकास का आधार होता है. उन्होंने बताया कि इस बार का बजट जनता की भागीदारी से तैयार होगा, जिससे नीतियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।
समावेशी बजट के लिए अहम सुझाव
अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण जैसे अहम मुद्दों पर सुझाव लिए गए हैं. उद्योग जगत और किसान संगठनों ने बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग की है, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा के विशेषज्ञ सरकारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बजट में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।
प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के बजट निर्माण को लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
जनता ऐसे दे सकती है अपने सुझाव
जनता बजट से संबंधित अपना सुझाव 9 फरवरी तक दे सकती है. सुझाव देने के लिए वित्त विभाग की ओर से फोन नंबर 9520820683 भी जारी किया गया है. जिस पर जनता अपना सुझाव दे सकती है।
इसके अलावा ईमेल [email protected] के जरिए भी बजट निर्माण से पहले सुझाव दे सकती हैं. ताकि, बजट को जनता के अनुरूप बनाया जा सके.
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