उत्तराखंड में अब रेड टेप कम, रेड कार्पेट ज्यादा_मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में डीरेगुलेशन पर समीक्षा बैठक, विभागों को तेज़ी से कार्रवाई के निर्देश।

देहरादून। राज्य में व्यवसाय और उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को डीरेगुलेशन (विनियमन मुक्ति) से संबंधित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों को सरल बनाने और अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाने के लिए आवश्यक कदम तेजी से उठाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन मामलों में विभागीय स्तर पर ही डीरेगुलेशन संभव है, उनके लिए तत्काल नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जबकि कैबिनेट स्तर पर संशोधन की आवश्यकता वाले प्रकरणों का विस्तृत विवरण तैयार कर भेजा जाए। साथ ही भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों को समय पर प्रेषित करने पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि डीरेगुलेशन से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए, ताकि राज्य में निवेश को बढ़ावा मिले और व्यापार करने की प्रक्रिया और आसान बन सके।

विदित हो कि डीरेगुलेशन प्रक्रिया के तहत सरकारी नियंत्रण और औपचारिकताओं को कम किया जाता है, जिससे उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है। सिंगल विंडो सिस्टम जैसी पहलें प्रतिस्पर्धा, दक्षता और नवाचार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव विनीत कुमार, सौरभ गहरवार, अपूर्वा पांडेय सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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