नैनीताल की ट्रैफिक व अन्य समस्या के समाधान की तरफ: HC ने CRRI और CBRI को बनाया पार्टी, शटल सेवा और फास्ट ट्रैक पर जोर

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में ट्रैफिक आदि समस्याओं संबंधी जनहित याचिका में नोएडा के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट और रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को पार्टी बनाने को कहा है। न्यायालय ने, मेडिकल वेस्ट के साथ कूड़ा निस्तारण के लिए तीन रंग के डस्टबिन स्थानीय घरों को उपलब्ध कराने को कहा है।

नैनीताल में सूखाताल झील रीजुविनेशन संबंधी डॉ.अजय रावत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पी.आई.एल.में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जे नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान महिला अधिवक्ता पांडेय ने स्थानीय लोगों की शिकायतें दर्ज करने के लिए पोर्टल बनाने को कहा जिसपर पुलिस के एस.पी.ट्रैफिक जगदीश चंद्रा ने बताया कि पुलिस के 5 पोर्टल मौजूद हैं, जिसमें से एक में लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

नगर पालिका के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र पाटनी ने न्यायालय से कहा कि रानीबाग में गाड़ियां रोककर, पर्यटकों को अच्छी शटल सेवा से नैनीताल भेजा जा सकता है। वहां 3000 गाड़ियां खड़ी करने की जगह है। शटल सर्विस एक मुख्य सब्जेक्ट है। नैनीताल में पुलिस के जवानों की कमी है लिहाजा यहां के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स मुहैय्या की जाए।

अधिवक्ता खुशी तिवारी शर्मा ने मॉलरोड को जाम मुक्त करने के लिए लेक ब्रिज चुंगी को उसके पुराने स्थल बलदियाखान ले जाने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे तल्लीताल का ये हिस्सा जाम मुक्त हो जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फ़ास्ट ट्रेक लगाने से चुंगी और पार्किंग में कंजेशन की समस्या को कम किया जा सकता है इसलिये इसकी संभावनाएं तलाशें। ये फ़ास्ट ट्रेक दूरी पर कैमरा ट्रेक करके टैक्स काट लेगा और गाड़ियां रुकेंगी नहीं।

पुलिस की कमी पर उन्होंने बोला कि कंट्रोल रूम में बैठा एक पुलिस कर्मी मॉल रोड को संभाल सकता है। न्यायालय ने प्रोक्योरमेंट रूल्स में शिथिलता लाने के राज्य सरकार को निर्देश दिए। सी.जे.ने कहा कि ये शार्ट टर्म की व्यवस्था हैं और आपको लंबे समय के समाधान के लिए तैयारियां करनी चाहिए।

अधिवक्ताओं से कहा कि शत्रु संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आपको वहां भी पैरवी करनी चाहिए। न्यायालय ने नैनीताल में गाड़ियों की आवाजाही का आंकलन करने को कहा। वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रार्थना पर न्यायालय ने नारायण नगर में विरोध कर रहे ग्रामीणों को देखते हुए पुलिस प्रोटेक्शन में कूडा फैंकने के लिए पुलिस को निर्देशित किया।

न्यायालय ने चार रंग के डस्ट बनाकर तीन को शहर के लगभग 12 से 15 हजार घरों को बांटने के निर्देश दिए। इसमें सेग्रिगेशन के लिए लाल रंग का कूड़ादान प्लास्टिक, नीले रंग का गीला कूड़ा, हरे रंग का ड्राई, पिले रंग का मैडिकल वेस्ट रखने के लिए बनाया जाएगा। न्यायालय ने एस.एस.पी.नैनीताल को ग्रामीणों के साथ वार्ता कर उन्हें कूड़ा शिफ्ट करने की जानकारी दें।

न्यायालय ने नैनीताल, भावली, भीमताल, कैंचीं धाम आदि में बायो टॉयलेट की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। सी.एस.हल्द्वानी में नैनीताल, कैंचींधाम, मुक्तेश्वर, भवाली, भीमताल आदि के लिए शटल सर्विसेज व्यवस्था की संभावना तलाशें और वहां सी.सी.टी.वी.की व्यवस्था करें।

अशोक सिनेमा के सामने सड़क चौड़ीकरण के लिए पी.डब्ल्यू.डी.नगर पालिका से फ्लैट्स पार्किंग और अंडा मार्किट से चीना बाबा तक। पैदल चलने वालों की सुविधा को देखते हुए एलिवेटेड पेडिस्ट्रीयन बनाए जाएं।
सी.एस.सी.चंद्रशेखर सिंह रावत ने कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने टो की गाड़ियों को अपने क्षेत्र में खड़ा करने से मना कर दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सय्यद ‘मून’ ने कहा कि पुलिस गाड़ियां हटा रही है, लोकलों को गाड़ी खड़ी करने की जगह मुहैय्या कराई जाए। होटल एसोसिएशन के अधिवक्ता पीयूष गर्ग ने न्यायालय को जानकारी देते हुए कहा कि कैलाखांन के कैंट क्षेत्र में पार्किंग की अपार संभावना है। इसके अलावा ज़ू से भी गाड़ियां कैंट के रास्ते वनवे व्यवस्था में पुरानी चुंगी में उतारा जा सकता है।

टैक्सी यूनियन के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने कहा कि न्यायालय के पूर्व आदेशों के क्रम में टैक्सी चालकों को शहर के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। उनके परिवार यहीं है, उन्हें एकाएक शहर छोड़ने को कह दिया गया है।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती