कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए वचन पत्र जारी किया,बड़े वादे निभाने का भरोसा..

उत्तराखंड में निकाय चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को अपना वचन पत्र जारी किया, जिसमें प्रदेश के हर निकाय को बेहतर बनाने के लिए 26 महत्वपूर्ण संकल्प लिए गए।

उत्तराखंड के सभी निकायों की सूरत बदलने के लिए कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने सोमवार को अपना वचन पत्र जारी किया। वचन पत्र जारी करने के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, निकाय चुनाव सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव गुरदीप सप्पल, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर जोगी, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे।

कांग्रेस ने अपने 26 वचनों में पहला वचन हिमालयी ग्लेशियर पिघलने से जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ रहे प्रदूषण, तापमान में वृद्धि की दशा में काम करने का लिया है।

दूसरे वचन में उन्होंने सभी निकायों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए वॉटर प्यूरीफायर प्लांट लगाने की बात कही है।

इनके अलावा मलिन बस्तियों के नियमितीकरण एवं पुनर्वास के लिए 2016 में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए दबाव बनाने, नगरीय क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को अच्छा बनाना, निकायों में पर्यावरण सुधार के लिए मोहल्ला स्तर पर समितियां गठित करने व पौधारोपण, टैक्स प्रणाली की समीक्षा के साथ आम जनता से सुझाव लेकर उनमें सुधार किया जाना, निकायों में सीसीटीवी, निकायों की जमीन पर हुए कब्जों को हटाने सहित आदि वचन लिए गए।

कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस वचन पत्र में पार्टी ने जनता से किये गए अपने संकल्पों को पूरा करने का आश्वासन दिया है. इस मौके पर INC के सीडब्लूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत शामिल थे।

मुख्य बिंदु

हिमालयी ग्लेशियर पिघलने से जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण लगातार प्रदूशित हो रहा है और तापमान में वृद्धि होती जा रही है, जिस कारण बादल फटने, भू-धंसाव एवं दैवीय आपदा की घटनायें बढ़ती जा रही हैं. इसके लिए हम ग्रीन उत्तराखण्ड की दिशा में काम करते हुए निकायों में विस्तृत कार्य योजना बनायेंगे।

प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों के सभी वार्डों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आपति सुनिश्चित की जायेगी तथा आम गरीब आदमी को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके इसके लिए हर वार्ड में वाटर प्यूरिफायर (आर.ओ) लगाये जायेंगे।

मलिन बस्तियों के नियमितीकरण एवं पुनर्वास के लिए 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा कानून बनाया गया जिसे भास्तीय जनता पार्टी सरकार ने सत्ता में आते ही समाप्त कर दिया. कांग्रेस सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए बनाये गये कानून को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार पर दबाव बनायेंगे।

नगरीय क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित और आसान बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर जगह-जगह नये वाहन पार्किंग स्थल बनाये जायेंगे।

नगरीय क्षेत्र को हरा-भरा बनाने व पर्यावरण सुधार के लिए मोहल्ला स्तर पर समितियां गठित कर उनके माध्यम से वृक्षारोपण की जिम्मेदारी के साथ-साथ समितियों के माध्यम से जितना वृक्षारोपण किया जायेगा उसकी देखभाल व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मालियों की नियुक्ति की जायेगी तथा पेड़ों के बेतहाशा कटान पर रोक लगाई जायेगी।

टैक्स प्रणाली की समीक्षा के साथ ही आम जनता से सुझाव लेकर उसमें सुधार किया जायेगा जिससे हाउस टैक्स व अन्य करों में जनता को जटिलता का सामना न करना पड़े।

सडकों के किनारे अनावश्यक अतिक्रमण को रोक कर रेहड़ी, फड और अन्य छोटे-छोटे व्यवसाय करने वालों को निश्चित स्थान उपलब करवाये जायेंगे जिससे यातायात की व्यवस्था भी प्रभावित न हो तथा गरीब परिवारों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके।

नगरीय क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर शहरों को जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जायेगी।

वार्ड स्तर पर आम जनमानस के लिए पार्कों का निर्माण और पुराने पार्कों का रखरखाव एवं सौन्दर्गीकरण के साथ-साथ बच्चों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे।

वाडों में नालियों का निर्माण और रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे।

नगरीय क्षेत्रों में हर घर से नियमित कूड़ा उठान एवं उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करेंगे साथ ही कूड़ा निस्तारण के लिए आबादी से दूर वैकल्पिक ट्रेचिंग ग्राउंड बनाये जायेंगे।

सभी नगरीय क्षेत्रों में आधुनिक लाइब्रेरी की श्रृंखला बनाई जायेगी।

महिला अपराध में हिमालयी राज्यों में उत्तराखण्ड राज्य का आज प्रथम स्थान है। बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन से बेहतर समन्वय बनाकर कार्ययोजना बनायेंगे।

आम नागरिकों विषेशकर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से वार्ड स्तर पर सी.सी. टीवी कैमरे लगवाकर उसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करेंगे।

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक उत्थान एवं कौशल विकास के लिए महिला सशक्तीकरण केन्द्र खोले जायेंगे.
नगर के सार्वजनिक स्थलों को वाई-फाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जायेगा।

आवारा पशुओं के रहने, चारे और चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

विकास कार्यों के लिए विभागों में प्रभावी समन्वय स्थापित करेंगे जिससे बार-बार सड़कों की अनावश्यक खुदाई से जनमानस को परेशानी का सामना न करना पड़े।

नगर निकायों में सरकारी भूमि की सुरक्षा के उपाय करेंगे और जो भूमि खुर्द-बुर्द की गई है उसकी जांच करवाकर कानूनी रूप से सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे तथा राजस्व अभिलेखों की कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

स्वच्छता समितियों के भ्रष्टाचार की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही संवैधानिक नियमों का पालन कर पर्यावरण मित्रों और सफाई कर्मियों की भर्ती करेंगे।

मुख्य संकल्प:

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुधार: कांग्रेस ने हिमालयी ग्लेशियर पिघलने से हो रहे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन उत्तराखंड की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया।

शुद्ध पेयजल का आश्वासन: सभी नगरीय वार्डों में आरओ प्लांट लगाने का वादा, ताकि हर नागरिक को शुद्ध पानी मिल सके।

मलिन बस्तियों का नियमितीकरण: कांग्रेस ने 2016 में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का संकल्प लिया, जिसे भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया था।

यातायात और पार्किंग व्यवस्था: नगरीय क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुधारने, पार्किंग स्थल बनाने और अतिक्रमण को रोकने की योजना।

वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण: मोहल्ला स्तर पर समितियां बना कर वृक्षारोपण और देख-रेख की जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव।

स्वच्छता और कूड़ा निस्तारण: कूड़ा उठान, नालियों का निर्माण और सार्वजनिक स्थलों पर आधुनिक लाइब्रेरी बनाने का वादा।

महिला सुरक्षा: वार्ड स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र खोलने की योजना।

आवारा पशुओं की देखभाल: आवारा पशुओं के लिए उचित चारा, चिकित्सा और रहने की व्यवस्था का वादा।

भ्रष्टाचार पर सख्त कदम: स्वच्छता समितियों में भ्रष्टाचार की जांच और कार्रवाई की घोषणा।

कांग्रेस ने निकाय चुनाव को सेमी-फाइनल के रूप में लड़ा जाने का ऐलान करते हुए जनता से किए गए वादों को पूरी ईमानदारी से निभाने का भरोसा दिया है।