सीएम धामी ने कहा : वक्फ संशोधन विधेयक सभी के अधिकारों की सुरक्षा का बड़ा कदम

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वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में पारित होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुशासन और न्यायिक सुधारों को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है।

विधेयक का उद्देश्य: पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रबंधन

सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। इससे झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि और संपत्ति विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सकेगा।

प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों को सीमित करना आवश्यक था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते वक्फ कानून का दुरुपयोग किया और 2013 के संशोधन के बाद 2014 के चुनावों से पहले दिल्ली की 113 प्राइम लोकेशन संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थीं। भाजपा सरकार ने इस कानून में संशोधन कर इसे संविधान के दायरे में वापस लाया है।

चौहान ने कहा कि अब किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा नहीं होगा और पीड़ित न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकेंगे। उन्होंने आशा जताई कि इस कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में भी अवैध कब्जों को खाली कराने की कार्रवाई तेज होगी। उन्होंने कहा कि इसका विरोध केवल मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदार ही कर रहे हैं, जबकि यह सुधार समाज के व्यापक हित में है।

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