कमिश्नर ने 6 जिलों के डीएम को भेजा लेटर_420 मामले पेंडिंग…

नैनीताल। कुमाऊँ आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लंबित मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मंडल के सभी छह जिलों के जिलाधिकारियों को लंबित वादों का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

आयुक्त द्वारा की गई समीक्षा में सामने आया कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच कुमाऊँ मंडल में कुल 523 मामले दर्ज हुए, लेकिन इनमें से केवल 103 मामलों का ही निस्तारण हो पाया है, जबकि 420 मामले अब भी लंबित हैं। सबसे अधिक मामले नैनीताल जिले में दर्ज हुए हैं, जहां 374 मामलों में से केवल 49 का निस्तारण किया गया है।

दीपक रावत ने कहा कि कुछ जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नए मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जिससे यह संकेत मिलता है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई को और अधिक सक्रिय बनाने की जरूरत है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर सघन जांच और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त ने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के साथ-साथ हर माह के पहले सप्ताह में सबसे पुराने तीन लंबित मामलों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को भी कहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगाकर आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और सक्रियता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

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