प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की 3 अक्टूबर को मीटिंग हुई (Modi Cabinet Meeting). इस बैठक में किसानों की आय में सुधार और मध्यम वर्ग के लिए फूड सिक्योरिटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट ने किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा के लिए 1 लाख 1 हजार 321 करोड़ रुपये का बजट पास किया है।
बैठक में किसानों से जुड़ी दो स्कीम्स पर सरकार का खास फोकस रहा. पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना इसमें शामिल हैं. बैठक के बाद सरकार के फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि PM-RKVY के तहत वर्षा आधारित क्षेत्र के विकास और कृषि के मशीनीकरण जैसे उपायों की मदद से उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इस योजना में जैविक खेती के लिए ‘परंपरागत कृषि विकास योजना’, Per Drop More Crop और कृषि स्टार्टअप के लिए एक्सेलेरेटर फंड जैसी कई स्कीम्स को भी प्राथमिकता दी गई है. अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन योजनाओं का फोकस वैल्यू चेन को बेहतर बनाना और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना है।
कैबिनेट बैठक में एडिबल ऑइल्स, क्लासिकल लैंग्वेज सहित कई और बड़े फैसले लिए गए।
नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल्स
एडिबल ऑइल्स के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैबिनेट ने खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन-तिलहन (NMEO-Oilseeds) को भी मंजूरी दे दी है. इसे अगले सात वर्षों में लागू किया जाएगा. इसके लिए 10,103 करोड़ रुपये का आउटले दिया गया है।
चेन्नई मेट्रो फेज़ 2
सरकार ने इसके लिए 63,246 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है. नए फेज़ में 119 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी. जिससे हर दिन 13 लाख यात्रियों की क्षमता भी बढ़ेगी. वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना के लिए राज्य और केंद्र सरकार 50-50 फीसदी बजट देंगे।
भारत IEA के तहत Energy Efficiency Hub से जुड़ेगा
ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के तहत Energy Efficiency Hub में शामिल हो गया है. इसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, रूस और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं।
5 भाषाओं को ‘क्लासिकल लैंग्वेज’ की श्रेणी
सरकार ने पांच भारतीय भाषाओं को ‘क्लासिकल लैंग्वेज’ की श्रेणी में जोड़ने का भी फैसला किया है. इनमें चुनाव वाले महाराष्ट्र की भाषा मराठी के साथ पाली, प्राकृत, असमी और बांग्ला शामिल हैं.
इन सब के अलावा सरकार का फोकस कर्मचारी कल्याण पर भी रहा. कैबिनेट ने 2020-21 से 2025-26 तक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों और डॉक लेबर बोर्ड के 20,704 कर्मचारियों के लिए Productivity Linked Reward Scheme को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
कैबिनेट ने भारतीय रेलवे कर्मचारियों के लिए Productivity Linked Bonus (PLB) की घोषणा की है. इसके लिए 2,029 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस बोनस से रेलवे के विभिन्न विभागों के कुल 11 लाख 72,240 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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