हल्द्वानी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता सैफअली सिद्दीकी के पत्र पर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने दिए जांच के आदेश..जाने पूरा मामला

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उधर सैफ का कहना कि उन्होंने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की सीमा से हिमालय विध्या मंदिर स्कूल गौजाजाली तक के क्षेत्र की भूमि के मामले में 18 जून 2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था। आरोप लगाया था कि रेलवे विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र के लगभग 1500-2000 परिवारो को उजाड़ के दिया था इसके उपरांत 2017 मे भी रेलवे विभाग द्वारा उक्त बस्ती के लोगों को पीपीई एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किये गये थे.

सैफ ने यह भी बताया कि उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उक्त भूमि का गजट नोटिफिकेशन मांगा परंतु आज तक उन्हें उपलब्ध नही कराया गया है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्थलीय निरीक्षण भी नहीं कराया गया है रेलवे आये दिन उक्त शेत्र की बस्ती की भूमि को तोड़ने के लिए परेशान करता है.

जिससे उक्त क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उलंघन है। उन्होंने आरोप लगाया था कि उक्त बस्ती की भूमि कुछ नजूल की है तो कुछ रजिस्टरी की। जिसके आलोक में राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को जांच कर आयोग को आंख्या प्रेषित करने के आदेश दिए गये हैं