अन्नदाता परेशान, नही हो रहा धान का भुगतान

उधमसिंह नगर खटीमा (GKM न्यूज़ ) एक बार फिर सरकार के वादे पर छला गया किसान। राज्य सरकार द्वारा धान खरीद के 48 घंटे के अंदर किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन धान का पेमेंट करने का वादा हुआ हवा हवाई। धान खरीद के डेढ़ महीने बाद भी किसानों को धान की कुल पेमेंट का मात्र 25 से 30 फीसदी का हुआ है भुगतान। उत्तराखंड राज्य का उधम सिंह नगर जनपद कृषि प्रधान जिला है।

राज्य का 90 प्रतिशत धान उधम सिंह नगर जनपद में ही पैदा होता है। इसलिए उधम सिंह नगर जनपद में सरकार धान खरीद के लिए विशेष प्रबंध करती है। उधम सिंह नगर जिले में धान खरीद के लिए राज्य सरकार ने 110 सहकारिता विभाग के धान क्रय केंद्र खोले थे। जिन पर राज्य सरकार द्वारा किसानों का धान खरीदा गया था। सरकारी धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसानों का धान खरीदे जाने के 48 घंटे के अंदर धान का पेमेंट किसानों के खाते में देने का वादा किया था। इस वर्ष उधम सिंह नगर जनपद में साढे सात लाख कुंटल धान सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदा गया है। जिसका करीब 136 करोड रूपया किसानों को देना था।

जिसका अभी तक राज्य सरकार द्वारा मात्र 40 करोड़ के लगभग रुपया किसानों को दिया गया है। और 95 करोड़ों के लगभग धान खरीद का रुपया किसानों को पूरे जिले में सरकार का देना बाकी है। उधम सिंह नगर जनपद में सबसे ज्यादा धान खटीमा ब्लॉक में राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। खटीमा में 45 धान क्रय केंद्रों में तीन लाख कुंटल के लगभग धान खरीदा गया था। जिसका 54 करोड़ के लगभग रुपया किसानों को राज्य सरकार को देना था। जिसमें से राज्य सरकार द्वारा अभी तक मात्र 14 करोड़ों के लगभग रुपया किसानों को दिया जा चुका है। और अभी तक राज्य सरकार को किसानों का धान खरीद का 40 करोड़ लगभग रुपया देना बाकी है। राज्य सरकार द्वारा धान खरीद सत्र शुरू होने से पहले किसानों से वादा किया गया था कि धान खरीद के 48 घंटे के अंदर किसानों को उनके बैंकों के खाते में ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाएगा।

परंतु किसानों द्वारा सरकार को धान बेचे हुए एक से डेढ़ महीना हो चुका है। परंतु किसानों का अभी तक धान का पेमेंट नहीं हुआ है। धान का पेमेंट ना मिलने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। पैसे नहीं होने के कारण किसान खाद और अन्य आवश्यक चीजें नहीं खरीद पाने के कारण गेहूं की फसल नहीं लगा पा रहे हैं। किसानों की सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें ध्यान की पेमेंट करा दी जाए ताकि वह खेतों में गेहूं की फसल लगा सकें। यदि सरकार ने जल्द ही धान की पेमेंट नहीं की तो किसान भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे।

बयान – सतपाल सिंह पीड़ित

किसान बयान. सुखविंदर कौर

पीड़ित किसान एडीओ कोऑपरेटिव शोभित अग्रवाल का कहना है कि राज सरकार द्वारा खरीदे गए कुल धान की खरीद में से मात्र 25 से 30 प्रतिशत पेमेंट सरकार द्वारा दिया गया था जो किसानों के खाते में डाल दिया गया है जैसी ही बाकी का बचा हुआ पेमेंट का सरकार द्वारा दिया जाएगा तत्काल ही किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा।

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