आखिर एमबीपीजी कॉलेज ने क्यों नहीं दिया छात्रा को एडमिशन.. अल्पसंख्यक आयोग ने दिलाया इंसाफ..

हल्द्वानी : मदसरा बोर्ड से तालिम लेने वाली छात्रा को उत्तराखंड अल्प संख्यक आयोग ने दिलाया इंसाफ। मायूस छात्रा साहिबा को प्रवेश दिलाया व प्रदेश के 1 हजार अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के प्रवेश का रास्ता भी खोल दिया। गौजाजाली निवासी छात्रा साहिबा सैफी s/o ज़ाकीर हुसैन ने बताया कि उसने मदरसा बोर्ड के मदरसा ईशातुल हक़ से 12वी पास की है। जब वह अपनी मार्कशीट लेकर बीए में एडमिशन लेने शहर के एमबीपीजी गईं तो प्रचार्य ने प्रवेश देने से इंकार करते हुए कहा कि तुम्हारे मदरसा बोर्ड की मार्कशीट फ़र्ज़ी है. इसलिए इस महाविद्यालय में तुम्हारा एडमिशन नही हो सकता। प्रचार्य द्वारा छात्रा की मार्कशीट को फ़र्ज़ी बताया गया तो छात्रा के हाथ पाँव फूल गए, उसकी सालों की मेहनत पर सवाल उठ रहा था अगर यह फ़र्ज़ी है तों उसकी मेहनत भी बेकार गई।

साहिबा मदरसा ईशातुल हक़ पहुंची और मदरसा प्रबंधक उवैस मियां से बात कर सारा मामला बताया जिसके बाद मदरसे के प्रिंसिपल ने अल्पसंख्यक आयोग के उपध्यक्ष मज़हर नईम नवाब से शिकायत की। आयोग उपाध्यक्ष मज़हर नईम नवाब ने बताया कि शासनादेश पर भी बात की लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नही आया है

मज़हर नईम नवाब ने आगे कहा कि यह सिर्फ एक छात्रा का मामला नही बल्कि एक हज़ार बच्चों का मामला है जिन्होंने मदरसा बोर्ड से इंटर किया है.और यह समस्या साल 2018 से चल रही थी हमने इसे संज्ञान में लिया.और पुराने आदेश निकलवाये उन्होंने कहा कि यह मान्यता रामनगर बोर्ड ने खुद दी है. लेकिन उच्च शिक्षा संस्थान और विवि इसे नज़रअंदाज़ किया जिससे यह स्टूडेन्ट शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। आयोग उपाध्यक्ष मज़हर नवाब ने कहा यह मामला अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से सम्बंधित है.जब तक शासन का नया आदेश नही आता तब तक 2018 के आदेश के अनुसार हर बच्चें को एडमिशन मिलेगा। 800 से एक हज़ार बच्चों का भविष्य आज संभाला है और जों पुराने बच्चें जों इससे वंचित रहें हैं उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ज़िम्मेदार होगी आयोग में मामला दर्ज है पूरी कार्यवाही होगी और इसपर हम जाँच कमेटी बना रहें हैं इसकी जाँच होगी जो भी दोषी पाया गया उस पर कार्यवाही भी की जाएगी।