Uttrakhand_विज्ञापन दरों में बढ़ोतरी की मांग, CM धामी को सौंपा ज्ञापन..

हल्द्वानी। दिन-रात खबरों की तलाश में दौड़ते पत्रकार, दूरदराज के गांवों तक पहुंचते संवाददाता, कैमरे और तकनीक के साथ लगातार अपडेट होता डिजिटल मीडिया और दूसरी ओर बढ़ता संचालन खर्च, इन सबके बीच उत्तराखंड के छोटे और मध्यम डिजिटल मीडिया संस्थानों के सामने अब पत्रकारिता को टिकाऊ बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है।

इसी गंभीर मुद्दे को लेकर हिमालय डिजिटल मीडिया एसोसिएशन ने हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपकर सूचना विभाग में सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया संस्थानों, न्यूज पोर्टल्स और वेबसाइटों की विज्ञापन दरों में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप सम्मानजनक वृद्धि किए जाने की मांग उठाई।

एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि डिजिटल मीडिया आज समाचार और सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने का सबसे तेज माध्यम बन चुका है। उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में जहां एक ओर मैदानी शहर हैं, वहीं दूसरी ओर दूरस्थ पहाड़ी गांव और सीमांत क्षेत्र हैं। ऐसे इलाकों से खबरें जुटाकर उन्हें कुछ ही समय में हजारों-लाखों लोगों तक पहुंचाने में न्यूज पोर्टल्स और डिजिटल मीडिया संस्थानों की अहम भूमिका है।

खबरों की रफ्तार बढ़ी, लेकिन पत्रकारिता का खर्च भी लगातार बढ़ता गया

एसोसिएशन का कहना है कि डिजिटल मीडिया की जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ-साथ इसके संचालन का खर्च भी लगातार बढ़ा है। वेबसाइट के सर्वर और होस्टिंग, डोमेन, तकनीकी रखरखाव, कैमरे और अन्य उपकरण, वीडियो शूटिंग व एडिटिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया संचालन, ट्रांसपोर्ट और कंटेंट निर्माण से लेकर पत्रकारों और संवाददाताओं के मानदेय तक कई तरह के खर्च संस्थानों को उठाने पड़ते हैं।

दूरदराज के इलाकों में किसी खबर को कवर करने के लिए पत्रकारों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बारिश, बर्फबारी, आपदा या सड़क बंद होने जैसी परिस्थितियों में भी पत्रकार मौके तक पहुंचकर खबर जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसे में मौजूदा विज्ञापन दरों को लेकर डिजिटल मीडिया संस्थानों का कहना है कि बढ़ती लागत और सीमित आय के बीच गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को लंबे समय तक जारी रखना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

‘डिजिटल मीडिया को भी मिले उसकी भूमिका के अनुरूप सम्मान’

हिमालय डिजिटल मीडिया एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि डिजिटल मीडिया के वर्तमान स्वरूप, उसकी पहुंच और संचालन लागत को ध्यान में रखते हुए सूचना विभाग की विज्ञापन दरों का पुनरीक्षण किया जाए।

एसोसिएशन का कहना है कि विज्ञापन दरों में उचित वृद्धि सिर्फ संस्थानों के आर्थिक हित का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध पत्रकारों, संवाददाताओं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे मीडिया कर्मियों की आजीविका से भी जुड़ा है।

छोटे और मध्यम डिजिटल मीडिया संस्थानों के लिए पर्याप्त आर्थिक आधार उपलब्ध होने से वे बेहतर तकनीकी संसाधन जुटाने के साथ पत्रकारों और संवाददाताओं को अधिक नियमित एवं सम्मानजनक मानदेय देने में सक्षम हो सकेंगे।

सांसद अजय भट्ट ने भी मुख्यमंत्री के सामने उठाई आवाज

डिजिटल मीडिया की विज्ञापन दरों से जुड़े इस मुद्दे को लेकर नैनीताल-ऊधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मामले का संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है।

सांसद की ओर से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों की मांगों पर सकारात्मक विचार किए जाने की आवश्यकता जताई गई है।

पर्वतीय पत्रकार संघ ने भी रखीं पत्रकार हितों से जुड़ी मांगें

इधर, पर्वतीय पत्रकार संघ की ओर से भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पत्रकार हितों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को उनके सामने रखा गया।

पत्रकारों ने अपनी व्यावहारिक दिक्कतों और लंबे समय से लंबित विषयों के समाधान की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। पत्रकार संगठनों का कहना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे पत्रकारों की समस्याओं पर भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

CM धामी ने दिया सकारात्मक भरोसा

पत्रकारों और डिजिटल मीडिया संस्थानों की मांगों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सकारात्मक रूप से सुना। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पत्रकारों और डिजिटल मीडिया संस्थानों से जुड़े विषयों पर सकारात्मक समाधान निकालने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

अब डिजिटल मीडिया संस्थानों और पत्रकार संगठनों की नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर है। उम्मीद यही है कि यह पहल उन पत्रकारों के लिए राहत लेकर आएगी, जो सीमित संसाधनों के बावजूद हर दिन जनता तक सही और जरूरी खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

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