CM धामी ने लागू की नई शिक्षा नीति,एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड..

12 Jul GKM News
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उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. उत्तराखंड में 12 जुलाई यानी मंगलवार से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है. राज्य में सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी) को शुरू किया गया है. विद्यालयी शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी.

राज्य में लागू हुई नई शिक्षा नीति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बालवाटिकाओं का उद्घाटन कर किया एनईपी का शुभारम्भ

ब्लॉक स्तर पर विधायक व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ उद्घाटन

प्रथम चरण में पांच हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुरू होगी बालवाटिकाएं

उत्तराखंड में आज यानि 12 जुलाई से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई हैँ राज्य में सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को शुरू किया गया शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बालवाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का विधिवत शुभारम्भ किया । इसके साथ ही उत्तराखंड एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जायेगा। राज्य के समस्त जनपदों में विकासखंड स्तर पर चिन्हित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में वृहद रूप से बालवाटिकाओं का क्षेत्रीय विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उद्घाटन करेंगे, जिसमें शिक्षाविद्, अभिभावक एवं छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में संचालित पांच हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में बालवाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू हो जायेगा।
इसके अलावा सीएम ने प्राइमरी निदेशालय के भवन का भी उद्घाटन किया।

क्या है शिक्षा पॉलिसी

भारत सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आरंभ की है. जिसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे बदलाव किए हैं. नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है. अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है.

नेशनल एजुकेशन पालिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जीईआर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा. बता दें कि, पहले 10 प्लस 2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था. परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा.

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीसी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी एवं एनआईसीटी द्वारा एनसीसी को विश्वविद्यालयों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनाव किए जाने का निर्णय लिया गया है.

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