उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी की विधानसभा कोटद्वार में उनकी नाक के नीचे नदियों में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाए जाने हेतु उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने सख्त कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने कोटद्वार के सुखरौ नदी पर बने पुल के एक पिलर के धंस जाने से पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी द्वारा नदियों में हो रहे अवैध खनन को गंभीरता से लिए जाने संबंधी खबरों को ढकोसला बताते हुए कहा कि जब उत्तराखंड में स्वयं स्पीकर की अपनी पार्टी की सरकार है तो किस तरह से पिछले कई सालों से अवैध खनन पर रोक क्यों नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कोटद्वार की नदियों में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी ,स्थानीय विभागीय अधिकारियों और खनन में शामिल अवैध कारोबारियों का माफिया लिंक बना हुआ है और यही कारण है किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती और बैठकों की रस्मअदाई करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर दी जाती है।
प्रताप ने कोटद्वार की प्रमुख नदियां सुखरो, खोह आदि मैं चल रहा है दिन रात अवैध खनन को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों से नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाए जाने की मांग उठाई और कहा केवल बैठकों का नाटक करके करोड़ों की हेराफेरी पर लीपापोती की जा रही है।
उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी की विधानसभा कोटद्वार में उनकी नाक के नीचे नदियों में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाए जाने हेतु उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने सख्त कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने कोटद्वार के सुखरौ नदी पर बने पुल के एक पिलर के धंस जाने से पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी द्वारा नदियों में हो रहे अवैध खनन को गंभीरता से लिए जाने संबंधी खबरों को ढकोसला बताते हुए कहा कि जब उत्तराखंड में स्वयं स्पीकर की अपनी पार्टी की सरकार है तो किस तरह से पिछले कई सालों से अवैध खनन पर रोक क्यों नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कोटद्वार की नदियों में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी ,स्थानीय विभागीय अधिकारियों और खनन में शामिल अवैध कारोबारियों का माफिया लिंक बना हुआ है और यही कारण है किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती और बैठकों की रस्मअदाई करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर दी जाती है।
प्रताप ने कोटद्वार की प्रमुख नदियां सुखरो, खोह आदि मैं चल रहा है दिन रात अवैध खनन को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों से नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाए जाने की मांग उठाई और कहा केवल बैठकों का नाटक करके करोड़ों की हेराफेरी पर लीपापोती की जा रही है।
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