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रानीबाग – गुलाब घाटी में जाम से जल्द मिलेगी निजात,जानिए क्या है प्लान..

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हल्द्वानी – पर्यटन सीजन में हल्द्वानी से कैंची धाम तक लगने वाले भारी जाम से जल्द ही राहत मिलने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बुधवार को सर्किट हाउस में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग, और राज्य सरकार के अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया।

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बैठक में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मंत्री को रानीबाग और गुलाब घाटी क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में सड़क संकरी होने के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित होती है और पर्यटन सीजन में स्थिति और भी विकट हो जाती है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने एनएच (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) को इन क्षेत्रों में शीघ्र डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कर सड़कों के सुधारीकरण और चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

बुधवार देर शाम एनएच के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार, अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने रानीबाग से ज्योलीकोट तक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रानीबाग में हल्द्वानी-रानीबाग-नैनीताल पुल के आगे करीब 100 मीटर की दूरी में सड़क के दोनों ओर तीन मीटर तक चौड़ीकरण किया जा सकता है। इसके लिए सड़क की मरम्मत, ड्रेनेज सुधार और लेवलिंग की प्रक्रिया की जाएगी।


अधिशासी अभियंता ने बताया कि भीमताल-भवाली मार्ग में एक 20-25 मीटर का खंड ऐसा है जहाँ कोई ड्रेनेज नहीं आता। इस क्षेत्र को मलवा भरकर या रबर स्टैंड लगाकर समतल किया जाएगा जिससे वाहनों की आवाजाही बिना बाधा हो सके।


गुलाब घाटी के निरीक्षण में अधिकारियों ने बताया कि गौला नदी के किनारे रिवर बैंक पर एक मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। इससे तकनीकी रूप से सुरक्षित आधार पर सड़क का चौड़ीकरण किया जा सकेगा। इस प्रस्ताव पर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है और इससे सड़क की चौड़ाई बढ़ने की व्यापक संभावना है।

कलसिया नाले पर उच्च भार क्षमता का मॉडल ब्रिज बनेगा
सड़क परिवहन विभाग ने कलसिया नाले पर एक उच्च भार क्षमता वाले मॉडल ब्रिज के निर्माण का निर्णय लिया है। इसके लिए अलग से परियोजना तैयार की जा रही है और प्रस्ताव को जल्द ही मंत्रालय में भेजा जाएगा। एडीजी सुदीप चौधरी सहित मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है।


निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी नवाजिश खलीक भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन ने स्थानीय परिस्थिति का गंभीरता से आंकलन कर समस्याओं के समाधान हेतु ठोस योजना तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।

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