हल्द्वानी-लालकुआं में रेलवे अतिक्रमण पर बड़ी कार्यवाही की तैयारी, दस्तावेज भी चेक होंगे..

हल्द्वानी/लालकुआं :
देशभर में रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प हेतु केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के अंतर्गत हल्द्वानी एवं लालकुआं रेलवे स्टेशन का भी विस्तारीकरण प्रस्तावित है। इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रथम चरण में हल्द्वानी स्टेशन का विस्तार किया जाना है। विस्तार कार्य को गति देने हेतु अतिक्रमित भूमि की पहचान और सीमांकन को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक शुक्रवार को जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में हल्द्वानी कैंप कार्यालय में संपन्न हुई।

इस बैठक में रेलवे, वन विभाग, राजस्व, पुलिस, नगर निगम, विद्युत, जल संस्थान, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि रेलवे की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर वैधानिक प्रक्रिया के तहत हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने रेलवे विभाग के साथ समन्वय में दो संयुक्त टीमें गठित की हैं। इन टीमों में राजस्व, वन, पुलिस, जल संस्थान, विद्युत, खाद्य एवं आपूर्ति विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है।

प्रत्येक टीम की निगरानी और समन्वय हेतु उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वहीं जनपद स्तर पर सर्वे कार्य की मॉनिटरिंग के लिए नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अधिशासी अभियंता (जल संस्थान व विद्युत) एवं जिला पूर्ति अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है।

जिलाधिकारी ने दोनों टीमों को निर्देशित किया कि 3 अगस्त 2025 से सर्वे कार्य आरंभ कर समयबद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित रूप से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान न केवल भूमि का सीमांकन किया जाए, बल्कि अवैध अतिक्रमण में बने भवनों में उपलब्ध सुविधाओं जैसे बिजली, पानी के कनेक्शन, साथ ही आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड आदि का भी परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए।

सर्वे रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि संबंधित सुविधाएं किस स्तर से और कैसे प्रदान की गईं, जिससे दोषी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके।

15 दिन में सीमांकन और नोटिस, फिर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

जिलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण चिन्हित होने के उपरांत संबंधित विभाग 15 दिन के भीतर सीमांकन पूरा कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप 15 दिन का नोटिस जारी करें, जिससे नियत अवधि के उपरांत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की जा सके।

अवैध दस्तावेजों पर भी होगी कार्रवाई

बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि….

जिला पूर्ति अधिकारी गलत तरीके से बने राशन कार्ड तत्काल निरस्त करें।

विद्युत विभाग सर्वे के दौरान बिजली चोरी पाए जाने पर तत्काल एफआईआर दर्ज करें।

जल संस्थान अतिक्रमण की भूमि पर अवैध जल संयोजन हटाए जाएं।

निर्वाचन विभाग फर्जी पहचान पत्रों की जांच कर बीएलओ/सुपरवाइजर के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति करें।

स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान कार्ड आदि की भी वैधता की जांच की जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सर्वे कार्य के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने रेलवे विस्तारीकरण के साथ-साथ इंदिरानगर नाला, शनि बाजार नाला, देवखड़ी नाला परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस महत्वपूर्ण बैठक में एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागड़ी, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी राहुल शाह, रेलवे से इंजीनियर सुबोध थपलियाल व गिरिजेश कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।