धामी सरकार के 3 साल : बड़े फैसलों से नई इबारत

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। धामी सरकार ने न केवल अपने वायदों को पूरा किया, बल्कि कई ऐतिहासिक और जनहितकारी निर्णय लेकर उत्तराखंड को विकास की नई राह पर अग्रसर किया है।

समान नागरिक संहिता, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण, भूमि सुधार, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार के कदमों ने राज्य को एक नई पहचान दी है।

समान नागरिक संहिता: एक ऐतिहासिक निर्णय

धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करके एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। इस निर्णय से न केवल सामाजिक समानता को बल मिला, बल्कि महिलाओं के अधिकारों को भी मजबूती प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पहल की सराहना की और इसे देश के लिए एक मिसाल बताया।

भूमि सुधार और लैंड जिहाद पर अंकुश

सरकार ने लैंड जिहाद और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए। 144.5 हजार एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके साथ ही, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए सख्त भू-कानून लागू किए गए, जिससे बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीदने पर रोक लगाई गई।

महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल

महिलाओं को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, वृद्धावस्था पेंशन योजना में पति-पत्नी दोनों को लाभ देने का प्रावधान किया गया। दिव्यांग और निराश्रित विधवाओं की पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई।

रोजगार के अवसर और युवाओं को सशक्त बनाना

धामी सरकार ने रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी। 20 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गईं। यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के माध्यम से हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान करके उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए।

सांस्कृतिक संरक्षण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

सरकार ने चारधाम सर्किट के मंदिरों और गुरुद्वारों के भौतिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। मानसखंड मंदिर माला मिशन और मिशन मायापुरी के तहत हरिद्वार को योग और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्वत माला परियोजना शुरू की गई।

भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने “भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064” लॉन्च किया। इसके साथ ही, सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए होटलों के बजाय सरकारी स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

किसानों और सैनिकों के लिए बड़े फैसले

किसानों के हित में सीएम किसान प्रोत्साहन निधि योजना शुरू की गई। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता का प्रावधान किया। वीर सैनिकों के सम्मान में उनके एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई।

शिक्षा और खेल को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत 241 छात्रों को ₹33.52 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। पीएचडी करने वाले 100 मेधावी छात्रों को प्रतिमाह ₹5000 की छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई।

धामी सरकार के तीन वर्षों में उत्तराखंड ने विकास और सुधार की नई ऊंचाइयों को छुआ है। समान नागरिक संहिता, भूमि सुधार, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार के निर्णयों ने राज्य को एक नई दिशा दी है। धामी सरकार का यह सफर न केवल उत्तराखंड के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है।