धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज,महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

देहरादून : धामी मंत्रिमंडल की अहम कैबिनेट बैठक आज बुधवार को सुबह 11:00 बजे सचिवालय में आयोजित होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नगर निकायों की कर प्रणाली और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जैसे अहम विषय शामिल हैं।

राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है।

बैठक में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई नए प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य सरकार जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर ठोस फैसले लेने के पक्ष में है।

राज्य के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जा सकता है। इससे प्रदेशभर में कर संग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और सभी नगर निकायों को एक समान नीति के तहत लाया जा सकेगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाना लगभग तय माना जा रहा है।

मौसमी (सीजनल) कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। यह प्रस्ताव मृतक कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहत लेकर आ सकता है।

उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए एक री-डेवलपमेंट नीति भी कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। इस नीति के माध्यम से जर्जर बाजारों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए “स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल” के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस काउंसिल के जरिए पैरामेडिकल और हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रशिक्षण, नियमन और सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। अब परिवार रजिस्टर की नकल के आधार पर भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सुविधा मिल सकेगी।

इसके अलावा अन्य विभागों के प्रस्तावों को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है।

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