अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, लक्ष्य से कम वसूली तो वेतन रुकेगा_ हर स्तर पर जवाबदेही तय..

मजबूत साक्ष्यों के साथ करें पैरवी, लक्ष्य से कम राजस्व वसूली पर अमीनों का वेतन रोका जाए : डीएम रयाल

हल्द्वानी – अपराध नियंत्रण, न्यायिक कार्यों में तेजी और राजस्व वसूली को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपराधी को उसके कृत्य का दंड दिलाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसके लिए न्यायालय में पुख्ता सबूतों के साथ मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जाए। वहीं, राजस्व वसूली में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीएम ने कहा कि लक्ष्य से कम वसूली करने वाले अमीनों का वेतन रोका जाएगा।

सोमवार को कैंप कार्यालय, हल्द्वानी में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था, न्यायालयों में लंबित वाद, अभियोजन, राजस्व कार्य, वसूली, मुख्यमंत्री घोषणाएं, सीएम हेल्पलाइन और अन्य विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की।

न्यायिक कार्यों में तेजी के निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से अपने-अपने न्यायालयों में बैठकर मौजूदा माह में दर्ज और पुराने लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी आम जनता के लिए परेशानी का कारण बनती है, इसलिए सुनवाई नियमित और समयबद्ध होनी चाहिए।

उन्होंने सम्मन तामीली समय पर कराने पर विशेष जोर दिया और अभियोजन अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्यायालय में मामलों को कमजोर न पड़ने दिया जाए। हर प्रकरण में ठोस साक्ष्य और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए।

भूमि और विरासत मामलों को प्राथमिकता

डीएम रयाल ने कहा कि जनहित से जुड़े भूमि, विरासत और निर्विवाद मामलों का समय पर निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए, ताकि लोगों को बार-बार तहसीलों के चक्कर न काटने पड़ें।

उन्होंने बताया कि जिले में चौपाल और सार्वजनिक स्थलों पर खतौनी पढ़कर विरासत मामलों के निस्तारण का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस माह प्रगति कम रहने पर उन्होंने नाराजगी जताई। वर्तमान में जिले में 1338 विरासत मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे मामलों को तुरंत निपटाया जाए।

अवैध अतिक्रमण पर सख्ती

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए और किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का त्वरित निस्तारण

सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि हर शिकायत का समयबद्ध समाधान किया जाए और शिकायतकर्ता को फोन के माध्यम से भी जानकारी दी जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

राजस्व वसूली और बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई

राजस्व वसूली की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली की जाए। उनके नाम सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए जाएं, ताकि वसूली में तेजी लाई जा सके।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो अमीन लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं करेंगे, उनका वेतन रोका जाएगा।

अवैध शराब और जीएसटी पर भी नजर

आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त रूप से लगातार छापेमारी करें।
इसके अलावा जीएसटी विभाग और विभिन्न ऑडिट आपत्तियों की भी समीक्षा की गई और लंबित ऑडिट मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।

आपदा और खनन निधि के कार्यों की जांच

डीएम रयाल ने अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि दैवीय आपदा एवं खनन न्यास निधि से चल रहे सभी कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें। यदि कहीं घटिया गुणवत्ता पाई जाए तो तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक राय, शैलेंद्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक (सिटी) मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान सहित सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनहित सर्वोपरि है और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।