उत्तराखण्ड में नेशनल गेम्स के लिए इन अधिकारियों की तैनाती

देहरादून : उत्तराखण्ड शासन ने आगामी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उच्च स्तरीय तैयारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम के सफल संचालन और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों की तैनाती की है। इस संबंध में खेलकूद विभाग ने 12 सितम्बर, 2024 को आयोजित हाई पावर कमेटी (HPC) की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।

इन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे आयोजन स्थल से जुड़े मार्गों का सुदृढ़ीकरण, सौन्दर्यकरण, सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, मीडिया समन्वय, अग्निशमन व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, विभिन्न प्रदेशों से आए खिलाड़ियों, तकनीकी स्टाफ और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों के आगमन, आवास, खानपान एवं परिवहन की व्यवस्था की निगरानी भी इन अधिकारियों के तहत होगी।

अधिकारीगण संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इसके साथ ही, विभिन्न एजेंसियों और संबंधित निकायों से भी समन्वय किया जाएगा, जैसे कि ईवेंट मैनेजमेंट एजेंसी, एसीटी (आवास, खानपान, परिवहन) और जीएमएस (खेल प्रबंधन प्रणाली)।

यह कदम उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को और अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने में सहायक होगा, जिससे आयोजन स्थल पर सभी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हो सके।

नोडल अधिकारियों की तैनाती की सूची:

क्लस्टर-1 (महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज)
पंकज पाण्डेय (सचिव)

क्लस्टर-2 (गोलापार खेल परिसर, हल्द्वानी)
विनीत कुमार (अपर सचिव)
श्वेता चौबें (कमाण्डेंट, आईआरबी)

क्लस्टर-3 (रोशनाबाद खेल परिसर)
दीपक रावत (आयुक्त/सचिव)
दीप्ति सिंह (श्रमायुक्त)
सुश्री प्रीति (कमाण्डेंट, 31वीं वाहिनी पीएसी)

क्लस्टर-4 (रूद्रपुर खेल परिसर, वन चेतना केन्द्र, खटीमा)

नीरज खैरवाल (सचिव)
संजय कुमार (निदेशक, डेरी)

क्लस्टर-5 (परेड ग्राउण्ड, खेल परिसर)
धीराज गर्थ्याल (सचिव)
अनुराधा पाल (अपर सचिव)

सभी क्लस्टरों में अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियां:

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कार्यक्रमों के लिए मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था।

विभिन्न एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों से समन्वय
खिलाड़ी और स्टाफ के आवास, खानपान और परिवहन व्यवस्था की देखरेख।