आयुक्त ने जनसुनवाई में शिकायतों का मौके पर किया समाधान,जनता को राहत..

हल्द्वानी के कैम्प कार्यालय में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री, दीपक रावत ने शनिवार को जनसुनवाई आयोजित की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनशिकायतों को सुना और मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया। शिकायतों में भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण, सड़क, लोन आदि समस्याएं रहीं।

प्रमुख मामले और समाधान:

नीतू बिष्ट का भूमि विवाद

नीतू बिष्ट ने बताया कि उन्होंने 6 लाख 53 हजार रुपये में भूमि खरीदी थी और रजिस्ट्री भी हो गई थी। हालांकि, घनश्याम जोशी ने दाखिल खारिज में आपत्ति जताई। आयुक्त ने दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की जांच की और नीतू बिष्ट को रजिस्ट्री शुल्क की पूरी राशि वापस दिलाई। इस पर नीतू बिष्ट ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।

गौजाजाली निवासियों की सीवरेज समस्या

गौजाजाली निवासी मनोज मठपाल और कृष्ण चन्द्र ने बताया कि उनके क्षेत्र में सीवरेज के नाले को गंदे नाले में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। आयुक्त ने क्षेत्रवासियों से बातचीत कर एक माह के भीतर सभी घरों में पिट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय पर कार्य नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पानसिंह का प्लाट कब्जा मामला

पानसिंह ने बताया कि उन्होंने कमलुवागांजा में एक प्लाट खरीदा था और रजिस्ट्री भी हो गई थी, लेकिन विक्रेता ने कब्जा नहीं दिया। आयुक्त ने पटवारी और तहसीलदार की जांच के आधार पर पानसिंह को उनके प्लाट में कब्जा दिलाया। पानसिंह ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।

अरविन्द कुमार का वेतन भुगतान मामला

अरविन्द कुमार ने बताया कि वह जिला चिकित्सालय रूद्रपुर में चीफ फार्मेसिस्ट के पद पर नियुक्त थे। उनका विगत 6 माह पूर्व रिटायरमेंट हो गया था, लेकिन मार्च माह का वेतन नहीं मिला। आयुक्त ने सीएमओ रूद्रपुर को तलब कर अभिलेखों की जांच की और पाया कि अरविन्द कुमार मार्च माह में केवल दो दिन अनुपस्थित थे। आयुक्त ने शेष दिनों का वेतन और रिटायरमेंट के अन्य दावों का भुगतान करने के निर्देश दिए।

रीता पाण्डे का भूमि लेनदेन मामला

हल्द्वानी मलागोरखपुर निवासी रीता पाण्डे ने अरविंद शर्मा से 3 लाख 70 हजार रुपये की भूमि लेनदेन की शिकायत की। उन्होंने बताया कि अरविंद शर्मा बार-बार रुपये देने से टाल रहे थे। पूर्व में आयुक्त के निर्देश पर 2 लाख 35 हजार रुपये दिए गए थे। इस बार आयुक्त के निर्देश पर अरविंद शर्मा ने रीता पाण्डे को 2 लाख रुपये का भुगतान चैक के माध्यम से किया।

अन्य मामले:

रमेश चन्द्र ने भूमि अतिक्रमण, जसप्रीत कौर, दीपादेवी और पदमा देवी ने संपत्ति विवाद, तथा दीपा पाण्डे ने भूमि विवाद के मामले उठाए।

उधमसिंह नगर के छतरपुर में भूमि प्रकरण पर प्राधिकरण को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

तत्कालीन पटवारी के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश

नैनीताल के ग्राम चौपड़ा में बालीराम द्वारा विक्रय की गई भूमि की जांच और जालसाजी में तत्कालीन पटवारी की लिप्तता के संबंध में उपजिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बताते चलें 2021 में तत्कालीन पटवारी जो कि अब धारी में है। उक्त पटवारी की भूमिका ज़मीन बिक्री में संदिग्ध प्रतीत होने पर कार्यवाही और जांच के निर्देश दिए गए।

आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को त्वरित और प्रभावी ढंग से सुलझाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समयसीमा में कार्य पूरा करें और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस जनसुनवाई में आयुक्त ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, जिससे शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत मिली।