उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार एक नई योजना लाने जा रही है. इसमें महिलाओं को वाहन दिलाने में राज्य सरकार मदद करेगी और वाहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देने जा रही है. ये योजना महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए है. उत्तराखंड में पहले चरण के इस योजना को देहरादून, हरिद्वार,उधम सिंह नगर,और नैनीताल,शुरू किया जाएगा।
बता दें कि ऐसी महिलाएं और बालिकाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर है. उनको स्वरोजगार के लिए सरकार 50 फीसदी अनुदान (सब्सिडी) पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार देगी. वहीं, शेष 50 फीसदी का ऋण दिया जाएगा. महिला सारथी योजना के तहत पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले से योजना की शुरुआत होगी. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड से इस योजना को वित्त पोषित किया जाएगा।
योजना को लेकर विभाग की तीन बैठकें हो चुकी
परिवहन विभाग इस तरह की महिला-बालिकाओं को वाहन चलाने का मुफ्त प्रशिक्षण और लाइसेंस देगा. इससे महिलाएं और बालिकाएं सशक्त होंगी. महिला सारथी योजना के तहत शुरुआत में चार जिलों में 200 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, योजना को लेकर विभाग की तीन बैठकें हो चुकी हैं. दो जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी इस मसले पर अधिकारियों ने जानकारी दी थी, पहले चरण के बाद योजना को अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा।
महिला-किशोरियों में सुरक्षा का भाव पैदा होगा
मुख्यमंत्री के विजन 2025 के लिए विभाग की ओर से इस नवाचारी योजना का प्रस्ताव है. योजना को केंद्र सरकार के निर्भया फंड से पोषित किया जाएगा. इससे जहां एक और महिला-किशोरियों में सुरक्षा का भाव पैदा होगा. वहीं, दूसरी ओर वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी. इस योजना के चलते प्रदेश की कई महिलाएं हैं।
जिन्हें स्वरोजगार का मौका मिलेगा. साथ ही उन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए सरकार एक मौका देने जा रही है. उत्तराखंड सरकार का मानना है कि प्रदेश की महिलाएं जितनी सशक्त और मजबूत होगी प्रदेश उतना ही तरक्की करेगा।
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