धामी सरकार के चार साल में क्या हासिल हुआ, शिक्षाविदों ने रखी राय..

हल्द्वानी – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर “धामी सरकार के चार वर्ष: उपलब्धियां” विषय पर एक विशेष विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षाविदों, कुलपतियों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने राज्य की विकास यात्रा पर अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम की शुरुआत आयोजनकर्ता एवं मुख्यमंत्री मीडिया समन्वयक मदन मोहन सती के स्वागत भाषण से हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण भाषणों के अंशों पर आधारित एक संकलन का भी विमोचन किया गया।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अध्यक्ष एवं पूर्व यूपीएससी चेयरमैन प्रो. (डॉ.) प्रदीप जोशी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन का नया अध्याय लिखा है।

उन्होंने नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता (UCC) को देश के लिए आदर्श बताया और कहा कि युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करना धामी सरकार की विशेषता है।

राज्य की प्रमुख उपलब्धियां
कार्यक्रम में वक्ताओं ने चारधाम परियोजना, मंदिरमाला योजना, सड़क चौड़ीकरण, धर्मांतरण निवारण, अवैध अतिक्रमण हटाने, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, जैविक खेती, अनुसंधान, पर्यटन और फिल्म नीति 2024 जैसी योजनाओं को राज्य की पहचान में अहम बताया।

कालाढुंगी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि राज्य में सर्वांगीण विकास हो रहा है। हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि UCC, नकल विरोधी कानून और अवैध मदरसों पर कार्रवाई जैसे निर्णयों ने धामी सरकार को ऐतिहासिक बना दिया है।

प्रो. (डॉ.) धनंजय जोशी ने युवाओं में नई ऊर्जा के संचार को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं प्रो. (डॉ.) सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड अब देश का अग्रणी ऑर्गेनिक राज्य बनकर उभर रहा है।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) नवीन चन्द्र लोहनी ने नई शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन और हर जिले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाने को सराहनीय कदम बताया।
वहीं यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. (डॉ.) दुर्गेश पंत और कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) दीवान सिंह रावत ने वैज्ञानिक अनुसंधान व तकनीकी विकास को राज्य की प्रगति की दिशा बताया।

उत्तराखंड मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि फिल्म नीति 2024 से राज्य को ‘‘फिल्म डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया’’ के रूप में नई पहचान मिली है।

उत्तराखंड जनसंख्या विश्लेषण समिति के अध्यक्ष दिनेश मानसेरा ने बताया कि सरकार ने अवैध कब्जों से 9,000 एकड़ भूमि मुक्त कराई और आपदा प्रबंधन में तत्परता दिखाई।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षाविद, छात्र-छात्राएं और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वक्ताओं ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड आने वाले वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।