25 मॉडल कॉलेज_हल्द्वानी में नया परीक्षा भवन,स्वास्थ्य मंत्री ने रखी नींव..

03 Apr GKM News
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उत्तराखंड : स्वास्थ मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज हल्द्वानी के इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 5.41 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले परीक्षा भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य कर रही है।

नैनीताल जिले के हल्द्वानी भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के मा. मंत्री चिकित्सा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, सह‌कारिता, विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड सरकार डा. धनसिंह रावत ने इन्दिरा प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी में 541.89 लाख की लागत से बनने वाले परीक्षा भवन का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में माननीय मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए जा रहे है। राज्य में 18 डिग्री कालेजों में परीक्षा भवन बनाए जा रहे है। एक भवन साढ़े पांच करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। उससे विद्यार्थी एक ही हाल में बैठकर परीक्षा दे सकते है। तथा उक्त का उपयोग बहुउद्देशीय रूप में होगा।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में 25 डिग्री कालेजों को मॉडल डिग्री कालेज के रूप में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के प्रत्येक विकास खंड में डिग्री कॉलेज खुल गया है। हल्द्वानी गौलापार स्थित डिग्री कॉलेज भवन का निर्माण भी शीघ्र प्रारम्भ हो जाएगा।

25 डिग्री कालेजों में छात्रावास बना रहे है। 18 डिग्री कालेज बनकर तैयार हो गए है। उच्च शिक्षा में अनेक गुणवत्तायुक्त कार्य हो गए है। कई स्थानों में नियमित फैकल्टी नियुक्ति हो जाने के कारण गेस्ट फैकल्टी प्रभावित हो गए हैं। उनके लिए नए पद सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नई शिक्षा निति के मामले में उत्तराखंड वर्तमान में देश के 3 प्रमुख राज्यों में शामिल है। इसे प्रथम स्थान पर लाए जाने हेतु कार्य किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ ही प्राध्यापक को भी वर्षभर 180 दिन उपस्थित रहना अनिवार्य है। सरकार द्वारा प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में शत प्रतिशत फैकल्टी दी जा रही है। शत प्रतिशत प्राध्यापक दे दिए गए हैं। अभी डीपीसी कर पदोन्नति दी जा रही है।

जो डीपीआर को फोरगो करेगा। उस सेवा काल में फिर पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा यह कठोर निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में विगत आठ वर्षों में 42 डीपीसी हो गई है। इसके साथ ही 25 फीसदी प्राचार्य लोक सेवा आयोग से भर्ती किए जा रहे हैं। बाहरी ज्ञान देने के लिए फैकल्टी को अन्य राज्यों में भेजकर भ्रमण कराया जा रहा है। ताकि वह अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शत प्रतिशत फर्नीचर व पुस्तक उपलब्ध करा दी गई हैं।

कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, दर्जा राज्य मंत्री डॉ. अनिल कपूर डब्बू, दर्जा मंत्री दिनेश आर्या, निदेशक उच्च शिक्षा अंजू अग्रवाल, महिला डिग्री कॉलेज प्राचार्य आभा शर्मा सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति, अध्यापक, छात्र छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

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