किशनपुर छोई के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से लगाई मालिकाना हक की गुहार, सीएम ने दिए निर्देश

रामनगर/नैनीताल : ग्राम किशनपुर छोई के ग्रामीणों ने वर्षों से लंबित अपनी सबसे बड़ी मांग ‘भूमि पर मालिकाना हक’ को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की है। इस बार ग्रामीणों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि इंदर रावत के नेतृत्व में देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को तत्काल निर्देश दिए कि पूरे प्रकरण का गहन सर्वेक्षण कर स्थायी समाधान निकाला जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि किशनपुर छोई गांव की लगभग 20 एकड़ भूमि पर कई परिवार वर्ष 1918 से पीढ़ी दर पीढ़ी निवासरत हैं। उन्होंने इस भूमि को अपने श्रम और समर्पण से सींचा है। यहाँ घर बनाए, बच्चों का पालन-पोषण किया, और धीरे-धीरे एक संपूर्ण बस्ती का स्वरूप दिया।
उन्होंने बताया कि इस गांव के करीब 80 प्रतिशत निवासी अनुसूचित जाति से आते हैं और सामाजिक व आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। बावजूद इसके, उन्हें अब तक ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं दिया गया है।
प्रतिनिधिमंडल ने अपनी व्यथा साझा करते हुए कहा कि ग्रामीणों की पीढ़ियाँ यहां जन्मीं, पली-बढ़ीं,लेकिन आज भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे बुनियादी दस्तावेजों के लिए दर-दर भटकना पड़ता है।
प्रतिनिधि मण्डल का कहना था कि सरकारी दस्तावेजों में उनके नाम दर्ज हैं, उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन ग्राम पंचायत चुनावों में उन्हें अब तक मताधिकार नहीं दिया गया। इससे उनके अधिकारों का हनन तो हो ही रहा है, साथ ही वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी वंचित हो रहे हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री से किशनपुर छोई को राजस्व ग्राम घोषित करने और सभी निवासियों को भूमि पर स्थायी मालिकाना हक प्रदान करने की मांग की, ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि वर्षों से उपेक्षित ग्रामीणों को न्याय मिल सके।प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के त्वरित संज्ञान और संवेदनशील रवैये के लिए आभार जताया। शिष्ट मण्डल ने मामले को लेकर दर्जा राज्य मंत्री एवं भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर गुनियाल से भी मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल में पूर्व राज्य मंत्री हरीश दफौटी, दीपा भारती, माया रावत, पुष्कर कुमार, देवेन्द्र कुमार, इन्दर रावत, चंदन आर्या, ललित चन्द्र सती, संजय भट्ट, कुंदन मेहरा, अरूण कुमार आदि शामिल रहे।


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