उत्तराखंड – देहरादून : रोडवेज़ बोर्ड ने कर्मचारियों की लंबित मांगों पर निर्णय लेते हुए सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान और चार प्रतिशत डीए बढोतरी के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दे दी। साथ ही रोडवेज बोर्ड ने अपने बस बड़े में 275 नई बसें बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
रोडवेज के 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, महिला कर्मचारियों को बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) की सुविधा देने के प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया गया है।
बोर्ड अध्यक्ष प्रमुख सचिव एल फैन्नई की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई बोर्ड की 35 वीं बैठक में कई अहम फैसले किए गए। चारधाम यात्रा के दौरान रोडवेज को रिटायर कर्मियों की सेवाएं लेने की अनुमति भी दे दी गई है। रोडवेज यात्राकाल के तीन माह तक रिटायर कर्मियों को एक निश्चित मानदेय पर नियुक्त कर सकता है।
उपनल कर्मचारीयों का 25 परसेंट मानदेय बढ़ेगा,जल्दी जारी होगा मानदेय बढ़ोतरी का शासनादेश
प्रदेश के 25 हजार उपनल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ेगा। वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिल गई है। सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी ने कहा, जल्द ही मानदेय बढ़ोतरी का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के उपनल कर्मचारी पिछले काफी समय से हर साल 20 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगों पर अमल की मांग कर रहे थे। लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी बीते दिनों आठ दिन कार्यबहिष्कार पर रहे।
कर्मचारियों का कहना था कि सरकार मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट को लागू करे। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल की गई है, उसे वापस लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर अमल किया जाएकिसी भी उपनल कर्मचारी की सेवा समाप्त न की जाए। उपनल कर्मचारी की मौत पर मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए।इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी से 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने एवं अन्य मांगों के लिए समिति गठित करने के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित किया था। सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी ने कहा, उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को वित्त की मंजूरी मिल गई है।
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