उत्तराखंड : वित्त मंत्री ने सदन में पेश किया 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट

उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। सीएम धामी की मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शाम चार बजे 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 77407 करोड़ का बजट प्रावधान है। राजस्व मद में 52748 करोड़ रुपए और पूँजीगत 24659 करोड़ रुपए प्राविधानित है। वर्तमान बजट में कुछ स्कीमों में अतिरिक्त मांग कुछ नई योजनाओं तथा राज्य आकस्मिकता निधि से ली गयी अग्रिम धनराशि की प्रतिपूर्ति के कारण अनुपूरक बजट की आवश्यकता हुई है। पिछले साल कुल बजट 65571 करोड़ का बजट प्रावधान था। इसके अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक मांग 5440 करोड़ की थी।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के तहत कुल बजट प्रावधान लगभग
11321 करोड़ रुपए है जिसमें लगभग 3530 करोड़ रुपए राजस्व और लगभग 7790 करोड़ रुपए पूँजीगत का प्रस्ताव है।

प्रथम अनुपूरक बजट 2023-24ड। घ के मुख्य बिन्दु

– केन्द्रीय पोषित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत : लगभग 3000 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– नाबार्ड के अन्तर्गत :- लगभग 286 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– बाह्य सहायतित योजना (ई०ए०पी०) :- लगभग 331 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

– राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत गया है। लगभग 3200 करोड़ का प्राविधान किया– स्थानीय निकायों को समनुदेशन के लिए 157 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसमें नगर निगमो लगभग 38 करोड़, नगर पालिकाओं करोड नगर पंचायतों लगभग 10 करोड़, जिला पंचायतो करोड, क्षेत्र पंचायतो लगभग 11 करोड़ ग्राम पंचायतो – करोड़ प्राविधानित है।

– पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत हेतु रू0 3290 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

– भारत सरकार से अवस्थापना कार्यों के निर्माण हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि के अन्तर्गत लगभग रू0 600 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

– जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूँजीगत कार्यों हेतु लगभग रू0 765 करोड़ का प्राविधान किया गया है

– आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण हेतु लगभग रू० 321 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत टिहरी झील के चारो ओर रिंग रोड निर्माण आदि के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग रू0 156 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– पार्किंग के निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– समग्र शिक्षा के अन्तर्गत लगभग रू0 128 करोड का प्राविधान किया गया है
– लोक निर्माण विभाग की आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
– हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– रूफ टॉप सोलर सयंत्र तथा स्ट्रीट लाईट हेतु लगभग रू0 67 करोड़ का प्राविधान किया गया है मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग रू0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

– ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 30 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 25 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 36:50 करोड का प्राविधान किया गया है
– अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 35 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु लगभग रू0 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– स्टेट कैन्सर संस्थान हल्द्वानी हेतु लगभग रू0 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– कारागार तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 18 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 17 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

– कृषि उत्पादों के विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये लगभग रू० 12.45 करोड़ का प्राविधान किया गया है
– पुलिस विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 12 करोड़ का प्राविधान किया गया है
– पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– बस अड्डों के निर्माण हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
– टाटा टेक्नोलॉजी के अनुसार आई०आई०टी० के उन्नयन हेतु रू0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है
– राजस्व व्यय के अन्तर्गत हेतु रू0 3530 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– सड़कों के अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग रू0 300 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लगभग रू0 297 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

– खाद्यान सब्सिडी हेतु रू0 284 करोड का प्राविधान किया गया है।
– आपदा विभाग में एस०डी०आर०एफ० अन्तर्गत  218 करोड़ का प्राविधान किया गया।
– अटल आयुष्मान हेतु लगभग रू0 200 करोड का प्राविधान किया गया है।

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