उत्तराखंड विधानसभा सत्र स्थगित,13 विधेयक पारित

उत्तराखंड विधानसभा का पंचम सत्र, जो 18 फरवरी 2025 से चल रहा था, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय प्रशासनिक और संसदीय कारणों के आधार पर लिया गया है। आगामी सत्र की तिथि अभी तय नहीं की गई है और इसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

बजट सत्र के दौरान 37 घंटे 49 मिनट तक चली कार्यवाही में 13 विधेयक और तीन अध्यादेश पारित किए गए। इसके अलावा, 15 विभागों के प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किए गए। उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को सरकार द्वारा वापस ले लिया गया।

सदन की कार्यवाही का विवरण

नियम-300 के तहत 97 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 21 स्वीकृत हुईं और 24 को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए भेजा गया।

नियम-53 के तहत 55 सूचनाएं आईं, जिनमें से छह स्वीकृत हुईं और 11 को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए भेजा गया।

नियम-58 के तहत 26 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 14 स्वीकृत हुईं और छह को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए भेजा गया।

नियम-310 के तहत चार सूचनाएं आईं, जिन्हें नियम-58 के अंतर्गत सुना गया।

पारित हुए प्रमुख विधेयक

उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान (संशोधन) विधेयक-2025

उत्तराखंड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक-2025

उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक-2025

उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक-2025

उत्तराखंड निरसन विधेयक-2025

उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक-2025

उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक-2025

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (संशोधन) विधेयक-2025

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक-2025

उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2025

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक

उत्तराखंड विनियोग विधेयक-2025