उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक 3 मई की शाम को 4 बजे होगी. इस कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुहर लग सकती है. कैबिनेट बैठक में चारधाम यात्रा को देखते हुए पर्यटन और तीर्थाटन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है.
सूत्रों की माने तो चारधाम यात्रा शुरू होने के चलते इस बैठक में पर्यटन से जुड़े विषयों और तीर्थाटन से संबंधित मामलों पर चर्चा हो सकती है.
उधर राज्य में हैंप नीति भी लंबे समय से बहुप्रतीक्षित है, लिहाजा, इस नीति को भी मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जा सकता है।
राज्य में हैम्प नीति लागू है, लेकिन, इसमें मेडिकल कैनेपीज के रूप में नीति को नए रूप में लाया जा रहा है. इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में इसके लिए नीति लाई गई थी, लेकिन, उस दौरान इसे केवल उद्योग क्षेत्र के लिए ही लाया गया था. दूसरी तरफ जेल नियमावली भी बहुत समय से पेंडिंग है. अब माना जा रहा है कि आगामी कैबिनेट की बैठक में इसको लाया जा सकता है।
वहीं लैंड जिहाद के मुद्दे पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकारी भूमि से अवैध धर्मस्थलों को हटाने की मुहिम के बाद अब सरकार राज्य में भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन कराने का निर्णय ले सकती है। इस मसले पर बुधवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य विभागों के अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा।
इसके अलावा कैबिनेट में अंत्योदय परिवारों को राशन की दुकानों पर नमक और चीनी सब्सिडी पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी आ सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से दुर्गम क्षेत्रों के छात्रों को स्कूल आने-जाने के लिए किराया भत्ता देने और दो विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को पास होने का अवसर देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा नगर निगमों के सीमा विस्तार का मुद्दा भी उठ सकता है।
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