केंद्र की उत्तराखंड को बड़ी सौगात, साथ में 22 हज़ार शिक्षकों को तोहफा..

उत्तराखंड के 22 हजार बेसिक शिक्षक जल्द ही टैबलेट की मदद से स्कूल में पढ़ाई कराते नजर आएंगे। केंद्र सरकार ने बेसिक शिक्षकों को टेबलेट देने की राज्य की योजना पर मुहर लगा दी। शुक्रवार को समग्र शिक्षा अभियान की प्लॉन अप्रुवल बोर्ड की बैठक में राज्य के लिए 970 करोड़ रुपये का बजट प्लॉन मंजूर किया गया है। हालांकि राज्य ने 1167 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 197 रुपये की कटौती कर दी है।

उत्तराखंड शिक्षा विभाग के लिए आज का दिन केंद्र सरकार से बड़ी सौगात का रहा है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड को जहां 970 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली है, तो वही प्राइमरी शिक्षकों के लिए एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार की ओर से मिली है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड शिक्षा विभाग से शिक्षा सचिव शिक्षा रविनाथ रमन, शिक्षा महानिदेशक के साथ समग्र शिक्षा अभियान के निदेशक बंशीधर तिवारी, अपर परियोजना निदेशक डॉ मुकुल सती के साथ कई अधिकारी ऑनलाइन बैठक से जुड़े।

उत्तराखंड को अप्रूवल बैठक से मिली सौगातों को लेकर समग्र शिक्षा के निदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि उत्तराखंड शिक्षा व्यवस्था के लिए जहां 970 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है, जिससे 133 स्कूलों की बिल्डिंग की स्थिति सुधारी जाएगी, तो वही बीआरसी और सीआरसी को लेकर भी पैसा जारी किया जाएगा, आईटीसी लैब के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए भी बजट को मंजूरी मिली है, तो वहीं नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका बनाए जाने को लेकर बजट स्वीकृत हुआ है। जबकि 22000 शिक्षकों को ई टैब देने के लिए 10-10 हजार की राशि भी स्वीकृत हुई है।

वहीं अपर परियोजना निदेशक डॉ मुकुल सती का कहना है कि 840 में आटीसी लैब, 1124 स्मार्ट क्लासेज, 200 नए विद्यालय वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे, 40 स्कूलों में फिजिकश कैमेस्ट्री लैब, पीटसैंड, झंडी पानी मसूरी, कौलागढ़ में गरीब एवं आवासीय हॉस्टल बनेंगे। मुकुल सती का कहना है कि जो पैसे केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के लिए स्वीकृत हुए हैं उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और हर महीने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि •आखिर कितना काम केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए बजट से किया जा रहा है और उसकी क्या प्रगति रिपोर्ट है। दिल्ली से बैठक में संतोष यादव अपर सचिव शिक्षा मंत्रालय, मनीष गर्ग संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय मौजूद रहे।

संवरेंगे स्कूल

• 200 नए स्कूलों  में होगी रोजगार की पढाई, वर्तमान में राज्य में 200 स्कूलों में शुरू हो चुकी 
• 1124 नई स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी, फिलहाल 709 स्कूलों में ही हैं स्मार्ट क्लास
• 840 आईसीटी लैब बनाने को मंजूरी, वर्तमान में राज्य के पास हैं 500 लैब सक्रिय

नए एडमिशन वाले एक लाख छात्र-छात्राओं को मिलेगी ड्रेस- किताब

नए शिक्षा सत्र में पहली से आठवीं कक्षा तक एडमिशन लेने वाले एक लाख से भी ज्यादा छात्र-छात्राओं के लिए भी अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने एसएसए के बजट प्लॉन में इन छात्रों को भी निशुल्क किताब और यूनिफार्म योजना में शामिल करने पर सहमति दे दी। दरअसल, शिक्षा विभाग ने बजट प्लॉन के तहत जो संख्या पहले भेजी थी, उसमें नए एडमिशन वाले छात्र शामिल नहीं थे। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस मुद्दे को प्रमुखता से केंद्र के सामने रखा। कहा कि सभी छात्रों को लाभ दिया जाना चाहिए। 

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