उत्तराखंड से बड़ी खबर : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई । जिसमें 52 अहम मुद्दों पर गहनता के साथ चर्चा हुई ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 52 मामले आए। अगले विधानसभा का सत्र 13 से 18 मार्च के बीच गैरसैण भराड़ीसैण में होगा।
मुख्य सचिव एस एस संधु ने की कैबिनेट ब्रीफिंग
कुल 52 प्रस्तावों पर हुई चर्चा
रेरा के ढांचे में 23 पद स्वीकृत
दिव्यांग बच्चो के लिए सरकारी स्कूल खोलने के लिए भितरली, पुरुकाल गांव में स्वीकृत
मसूरी स्तिथ PWD गेस्ट हाउस में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग को मंजूरी
ऋषिकेश aiims की शाखा किच्छा में बनने जा रही है, मास्टर प्लान के तहत होगा काम, एक किलोमीटर के दायरे में अगले तीन माह में किसी भी तरह के निर्माण पर लगी रोक
कारागार विभाग में बंदी रक्षक संवर्ग की अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बदला, अब डीआईजी गढ़वाल कुमाऊं को जिम्मा
खेल विकास नीति के तहत समिति का गठन, खिलाड़ियों के खर्चों का करेगी वहन
स्टार्ट अप नीति को मिली मंजूरी, देश की सबसे बेहतर नीति बनाने की कोशिश
एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले
उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का लिया फैसला
खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी
सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया
आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट age को 60 से 62 किया गया
विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की होगी नियुक्ति
देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी
रेरा का ढांचा 31 पद किए गए सृजित
आवास विभाग खोलेगा दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल सरकारी जमीन पुरकुल में मिलेगी
मसूरी में PWD गेस्ट हॉउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी
ऋषिकेश AIMMS की ब्रांच की किच्छा में खुलेगी उस एरिया का मास्टर प्लान बन रहा हैं 3 महीने कोई निर्माण नहीं होगा
कारागार में बंदी रक्षक अब वरिष्ठ अधिकारी गढ़वाल और कुमाऊं के नियुक्त करेंगे
खेल विकास निधि बनाने का फैसला, सीएम के अध्यक्षता में कमेटी गठित
स्टार्ट Up नीति क़ो मिली मंजूरी
MSME निजी क्षेत्रों में औद्योगिक एस्टेट बनाए जाएंगे सरकर ने दी मंजूरी, उद्योगपति दिखा रहे हैं इंटरेस्ट सिडकुल इसे डेवलप करेगा पहाड़ में 2 एकड़ और मेदान में 30 एकड़ में बनेगा
खटीमा में वकीलों के चेम्बर बनेगा
अर्थ संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित
मेट्रो nou विभागो की जमीने 1 रूपए लीज में दी जाएगी
परिवाहन निगम 100 बसे लेने जा रहा हैं
एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले
उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का लिया फैसला
खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी
सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया
आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट age को 60 से 62 किया गया
विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की होगी नियुक्ति
देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी
msme में केवल ऑनलाइन व्यवस्था आज से लागू
स्टेट मिलेट मिशन को राज्य कैबिनेट की मंजूरी, मंडवे को दिया जाएगा बढ़ावा
श्रम विभाग के तहत पंजीकरण में 20 दिन के बाद स्वत पंजीकरण माना जायेगा
पीडब्ल्यूडी विभाग को नियमावली में संशोधन
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीफ़ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में eco tourism समिति का गठन, वन क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने पर होगा फोकस।
- गृह विभाग- मुख्यालय पर लिपिकीय वर्ग का एकीकरण किया गया
- अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित
- देहरादून में नियो मेट्रो- सभी विभाग 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा
- गन्ना विकास- खंडसारी नीति- खंडसारी मालिक को राहत। न चल पाने पर लेट फीस से
- परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा। इसके लिए 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। जिसका ब्याज सरकार देगी
- रवाईं जौनपुर संस्कृति जन कल्याण समिति को जमीन
- एमएसएमई- केवल ऑनलाइन आवेदन होंगे
- कृषि- स्टेट मिलेट मिशन को स्वीकृति। मंडुआ को 73.16 करोड़ की कार्ययोजना से खरीदा जाएगा।
- अब 35.16 रुपये प्रति किलो पर खरीदा जाएगा। राशन के साथ 1 किलो,
- उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में दिया जाएगा। 1 रुपये पर दिया जाएगा
- मिड डे मील में भी 40 सप्ताह तक बच्चों को दिया जाएगा।
- श्रम विभाग- 20 दिन में पंजीकरण न किया तो स्वतः माना जायेगा
- पर्यटन- फारेस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति बनाई गई। इसमें पर्यटन सचिव भी होंगे। पर्यटन संबंधी समस्याओं का भी समाधान करेगी।
- ग्राम विकास विभाग- छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। ये देखेगी की बाजार में कोस तरह से उत्पाद बिक रहे
- हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पीआरटी की डीपीआर बन गई। कैबिनेट ने औपचारिक अनुमोदन दे दिया है। इसके सफल होने के बाद अन्य शहरों में भी। 20.4 किलोमीटर के 4 रूट
- राजस्व विभाग- कम्प्यूटरीकरण के तहत नियमावली में संशोधन
- एमएसएमई- उत्तराखंड में पैकेज की नीति। 200 करोड़ से ऊपर और 500 से ज्यादा रोजगार वालों को सरकार विशेष राहत देगी
- सितारगंज चीनी मिल को लीज पर देने के लिए- पेराई सत्र खत्म होने के बाद दे दी जाएगी।
- ग्राम विकास विभाग- छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। ये देखेगी की बाजार में कोस तरह से उत्पाद बिक रहे
- हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पीआरटी की डीपीआर बन गई। कैबिनेट ने औपचारिक अनुमोदन दे दिया है। इसके सफल होने के बाद अन्य शहरों में भी। 20.4 किलोमीटर के 4 रूट
- राजस्व विभाग- कम्प्यूटरीकरण के तहत नियमावली में संशोधन
- एमएसएमई- उत्तराखंड में पैकेज की नीति। 200 करोड़ से ऊपर और 500 से ज्यादा रोजगार वालों को सरकार विशेष राहत देगी
- सितारगंज चीनी मिल को लीज पर देने के लिए- पेराई सत्र खत्म होने के बाद दे दी जाएगी।
- 35 से 37 करोड़ की बचत के साथ ही उद्योगपति 5 करोड़ 30 साल के लिए सरकार को देगा।
- वीआरएस के बाद बचे हुए करीब 32 कर्मचारी समायोजित होंगे
- जिला खनिज न्यास में जमा होने वाली राशि 15% की जाए। भारत सरकार के निर्देश को औपचारिक अनुमोदन दिया
- पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में दो दिन मीठा दूध दिया जाएगा
- सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी पर बंद होने वाले उद्योगों को एमएसएमई पॉलिसी के साथ ही 10% अलग से टॉपअप दिया जाएगा। सभी को विकल्प देना होगा उत्पाद का।
- जमीनों के सर्कल रेट, तीन साल बाद रिवीजन हुआ
- कुछ क्षेत्रों में सर्कल रेट कम हुए लेकिन कई जगह पर बढ़ाई गई।
- कोई आपत्ति आई तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति सुनेगी और सीएम को निर्णय लेने को अधिकृत किया गया
- पहाड़ में 15% तक बढ़े।
- 57 हजार क्षेत्र में – 86% 49 हजार एरिया में 50% तक
- 5% क्षेत्रों में 100 या इससे अधिक प्रतिशत की बढ़ोतरी
- वाहन खरीद पॉलिसी 2023। 2016 में नीति थी। अब संशोधित की गई है। 25 लाख की सबसे महंगी गाड़ी इवी 35 लाख
- सितारगंज में एक एक्वा पार्क बनेगा। इसमें मछली से जुड़ी हर गतिविधि होगी। राजस्व विभाग ने इसके लिए 41 एकड़ जमीन मत्स्य विभाग को दी
- आईटीआई में लेटेस्ट ट्रेंड के टीचर नहीं हैं… इसलिए डोमेन एक्सपर्ट को हायर किया जाएगा। बाजार की जरूरत के हिसाब से।
- यूजेवीएनएल के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा में रखने को मंजूरी नकल रोधी कानून को औपचारिक अनुमोदन। अब विधानसभा में आएगा
- लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव की नियमावली में संशोधन
- प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में संशोधन। अब तक यूपी की थी। अब उत्तराखंड की बनाई गई। 55 व्यायाम प्रक्षिक्षक, 28 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उनकी फिटनेस भी देखी जाएगी
एसडीएम के पद बढ़े
- उत्तराखंड में एसडीएम के पद बढ़े। 26 नए पद सृजित। नियमावली के हिसाब से आएंगे। अब 199 एसडीएम का कैडर हो जाएगा
- प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में संशोधन। अब तक यूपी की थी। अब उत्तराखंड की बनाई गई।
- 55 व्यायाम प्रक्षिक्षक, 28 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उनकी फिटनेस भी देखी जाएगी
जोशीमठ आपदा-के लिए पुनर्वास नीति को तीन भाग में रखा
- व्यावसायिक भवनों को लेकर 5 स्लैब बनाए गए, उसी हिसाब से सरकार देगी भूमि की मुआवजा।
- दर अगली कैबिनेट में आएगी
- अगर जमीन और घर प्रभवित तो पूरा मुआवजा
- भूमि का मुआवजा लेने के साथ ही 75 वर्ग मीटर जमीन ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा जमीन है तो बाकी का मुआवजा
- दुकान मालिक को 15 वर्ग मीटर, किरायेदार को 2 लाख और दुकान के लिए जमीन
- पट्टेदार या अपनी जमीन न होने वालों को अपने बिजली और पानी के बिल देने होंगे। 2 जनवरी से पहले
ईंट की बनी आवास 31000/ वर्ग मीटर (रुपये प्रति वर्ग मीटर)
- आरसीसी 36000/वर्ग मीटर
- कॉमर्शियल के लिए -ईंट का बना है तो 39000
- आरसीसी के लिए 40000
- नैनी सैणी एयरपोर्ट को वायुसेना को दिया जाएगा। हमारी फ्लाइट भी चलेंगे। जैसे चंडीगढ़, प्रयागराज एयरपोर्ट है
- बीईसीआईएल को उत्तराखंड में काम करने को स्वीकृति दी गई है
21 बिंदु पर सहमति
1. सिंचाई विभाग के चैनल निर्माण में एचटीपीई पाइप लगाई जाएगी।
2. नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के पुनर्वास को नीति बनेगी
3. हाई एल्टीट्यूड में साहसिक खेलों के लिए केंद्र खुलेगा
4. प्रवारोहियो के लिए ऑनलाइन परमिशन
5. उत्तराखंड की गुफाओं में पर्यटन को काम होगा।
6. जीएमवीएन और केएमवीएन का विलय होगा। तीन माह का समय दिया गया। निगम की परिसंपत्तियों को चिन्हित करके उनसे राजस्व को नीति बनेगी
7. कम्युनिटी रेडियो विकसित होंगे
8. हर की पौड़ी का कॉरिडोर महाकाल उज्जैन की तरह विकसित होगा
9. इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्रोन से देखा जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर लागत के लिए अनिवार्य
10. पटाल बाजार अल्मोड़ा को नैनीताल के माल रोड की तरह विकसित किया जाएगा
11. शहरों क्षेत्रों में पार्क, दुकान, सड़क को पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा
12. शहरों में कन्जेशन बढ़ाने वाले विभागों को बाहर किया जाएगा।
13. जिला योजना में 3 लाख से कम का काम नहीं लिया जाएगा। इसकी गतिविधियों का कलेंडर बनेगा।
14. सड़कों पर क्रश बैरियर बनेंगे। दो साल के भीतर
15. चौबटिया रानीखेत के उद्यान को आयुष हब
16. फारेस्ट विभाग से रोजगारपरक योजनाएं
17. 2 पहिया एम्बुलेंस भी चलेंगी
18. इंडो नेपाल गूंजी में नई उप तहसील बनेगी
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