‘एक देश-एक चुनाव’ पर बनी कमेटी का ऐलान

इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है

वन नेशन, वन इलेक्शन की कमेटी को लेकर केंद्र सरकार ने शनिवार (2 सितंबर) को नोटिफिकेशन जारी कर दिया. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति बनाई गई।

कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं. वहीं समिति में सदस्य गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद, वित्त कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, सुभाष सिंह कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी हैं।

केंद्र सरकार ने ‘एक देश, एक चुनाव’ पर कमेटी बनाने का फ़ैसला किया था.

समाचार एजेंसी एएनआई और पीटीआई के मुताबिक़, इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को शामिल किया गया है.

कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं. अध्यक्ष को मिलाकर इस समिति में कुल 8 सदस्य हैं.

Govt of India constitutes 8-member committee to examine ‘One nation, One election’.

Former President Ram Nath Kovind appointed as Chairman of the committee. Union Home Minister Amit Shah, Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury, Former Rajya Sabha LoP Ghulam Nabi Azad, and others… pic.twitter.com/Sk9sptonp0

— ANI (@ANI) September 2, 2023

इनके अलावा एनके सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी को भी शामिल किया गया है.

एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं.

सुभाष काश्यप संविधान के जानकार हैं और कई किताबें लिख चुके हैं.

हरीश साल्वे वरिष्ठ वकील हैं.

संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं.

गुलाम नबी आज़ाद पूर्व कांग्रेस नेता हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं.

केंद्रीय क़ानून और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल को इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर रखा गया है.

क़ानूनी मामले विभाग के सचिव नितेन चंद्रा को इस समिति का सचिव नियुक्त किया गया है।

कमेटी को क्या कहा जाएगा?
कमेटी का नाम उच्च स्तरीय समिति और अंग्रेज़ी में एचएलसी कहा जाएगा. विधियों न्याय विभाग के सचिव नितेन चंद्र इसका हिस्सा होंगे. नितेन चंद्र एचएलसी के सचिव भी होंगे. इसके अलावा कमेटी की बैठक में केंद्रीय न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहेंगे. दरअसल एक राष्ट्र, एक चुनाव का मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना है.