220 लोगों को बेचे गए प्लाट ! आयुक्त ने जांच के आदेश दिए..

कैम्प कार्यालय में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री, दीपक रावत ने सोमवार को जनसुनवाई की और मौके पर ही कई शिकायतों का समाधान किया। इस दौरान भूमि विवाद, अतिक्रमण, सड़क निर्माण और ऋण संबंधी मुद्दों सहित कई समस्याएं सामने आईं।

220 लोगों के प्लाट बेच दिए

जनसुनवाई में काशीपुर और सीतारामपुर के निवासियों ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2012 में महेश शर्मा और बिल्डर्स से 220 लोगों ने प्लॉट खरीदे थे। हालांकि, भूमि सीलिंग होने के कारण दाखिल खारिज नहीं हो पाया। इस पर आयुक्त ने उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि सीलिंग वाली भूमि बेचने के आरोप सही साबित हुए तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लैंडफ्रॉड एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त ने नागरिकों को सलाह दी कि भूमि खरीदने से पहले उसकी सभी जानकारियां जांच लें। यह सुनिश्चित करें कि भूमि पर किसी प्रकार का ऋण या मुकदमा तो नहीं है। साथ ही, खतौनी और स्थलीय निरीक्षण भी अवश्य कराएं ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके।

7 लाख रुपये की वसूली का मामला
हल्द्वानी निवासी जगमोहन ने बताया कि उनका होलसेल टॉफियों का कारोबार है। हल्द्वानी के मोहम्मद दानियाल ने समय-समय पर उनसे सामग्री ली, जिसकी कुल राशि 7 लाख 42 हजार रुपये हो गई। हालांकि, दानियाल ने अब तक यह राशि वापस नहीं की। इस पर आयुक्त ने दानियाल को एक माह के भीतर धनराशि वापस करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय पर राशि वापस नहीं की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सिपाही सुन्दर सिंह को मिली न्याय
पिछली जनसुनवाई में सेना के सिपाही सुन्दर सिंह ने बताया था कि उन्होंने हल्द्वानी के कठघरिया में 13 लाख रुपये में एक प्लॉट खरीदा था। हालांकि, भूस्वामी मनोज सिंह ने न तो प्लॉट दिया और न ही धनराशि वापस की। आयुक्त ने इस मामले में धनराशि वापस कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सुन्दर सिंह ने बताया कि उन्हें 4.5 लाख रुपये वापस मिल गए हैं। आयुक्त ने मनोज सिंह को शेष राशि वापस करने के निर्देश दिए। सुन्दर सिंह ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।

रुद्रपुर के निवासियों की समस्या
जयनगर रुद्रपुर के 6 लोगों ने बताया कि उन्होंने कोलोनाइजर से भूमि खरीदी थी। जमीन की रजिस्ट्री तो हो गई है, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। इस पर आयुक्त ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए और अगली जनसुनवाई में सभी पक्षों को बुलाने का निर्देश दिया।

आयुक्त द्वारा जनसुनवाई में अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया।

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