कुमाऊं में लैंड फ्रॉड पर लगेगा अंकुश,अब बिक्री से पहले तस्दीक होगी

कुमाऊं मंडल में बढ़ते भूमि घोटालों और धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। बीते माह कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित लैण्ड फ्रॉड समन्वय समित की बैठक में भूमि से जुड़े कई गंभीर मामलों की समीक्षा की गई। इसमें यह सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसे प्रकरण हो रहे हैं, जहां एक ही भूमि को बार-बार बेचा जा रहा है या जिस खसरा नम्बर की जमीन का बैनामा किया जा रहा है, उस पर कब्जा न देकर खरीदार को दूसरी भूमि पर कब्जा दे दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त ऐसे मामले भी बढ़ रहे हैं, जिनमें विक्रेता अपनी वास्तविक हिस्सेदारी से अधिक भूमि का विक्रय कर रहा है, जबकि उसके खाते में उतनी भूमि ही नहीं बची है। इन सभी अनियमितताओं और धोखाधड़ी के कारण न केवल भूमि विवाद बढ़ रहे हैं बल्कि आम लोग आर्थिक और मानसिक रूप से ठगे जा रहे हैं।

समिति ने इन गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। अब कोई भी व्यक्ति भूमि खरीदने से पहले संबंधित तहसील कार्यालय में एक आवेदन देगा, जिसमें वह यह अनुरोध करेगा कि वह जिस भूमि को खरीदना चाहता है, उसकी तस्दीक (वेरिफिकेशन) कराई जाए। इस प्रक्रिया के अंतर्गत यह स्पष्ट किया जाएगा कि:

भूमि की वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है

खसरा नम्बर और खातेदारी की वास्तविक स्थिति क्या है

भूमि पर कोई पूर्व विक्रय, ऋण, विवाद या कब्जा तो नहीं है

इस तस्दीक के बाद ही भूमि खरीदने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी, जिससे फर्जीवाड़े और दोहरी बिक्री जैसे मामलों पर अंकुश लगेगा।

कुमांऊ कमिश्नर ने दिए सख्त निर्देश

कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने समिति द्वारा लिए गए इस निर्णय का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मंडल के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि..तस्दीक प्रक्रिया को तहसीलों में तत्काल लागू किया जाए, आम जनमानस को इस प्रक्रिया की जानकारी दी जाए,स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार हो, ताकि हर भूमि खरीदार तक यह जानकारी पहुंचे,लैंड फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए

यह कदम न केवल भूमि विवादों को कम करने में मदद करेगा, बल्कि भूमि खरीदारों को सुरक्षा भी प्रदान करेगा।

इससे भू-माफिया और धोखाधड़ी करने वाले लोगों पर नकेल कसी जा सकेगी। प्रशासन की इस पहल से कुमाऊं मंडल में पारदर्शी और सुरक्षित भूमि खरीद की प्रक्रिया स्थापित होने की उम्मीद है।

आमजन से भी अपील की गई है कि वे बिना तस्दीक कराए किसी भी भूमि की रजिस्ट्री न कराएं और पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही भूमि सौदे को अंतिम रूप दें।

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