रेलवे मामले में विधायक सुमित ने CM धामी से की मुलाक़ात, सीधे हस्तक्षेप की मांग..

रेलवे बनाम जनता की ज़मीन मामले में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से लोगों की जिंदगी से जुड़े इस बेहद संगीन मामले मामले में सीधे हस्तक्षेप करने की मांग की है।

विधायक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने हल्द्वानी नगर निगम, राजस्व और रेलवे का सयुंक्त सीमांकन कर रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा था इसके बरक्स रेलवे फ़क़त अपना नक्शा लेकर अदालत चला गया, ये नागरिकों के न्यायिक और मौलिक अधिकारों का हनन है।

रेलवे ने नक्शे में नजूल एवं राजस्व की भूमि को भी सम्मिलित कर दिया है, जिसमें 20 से अधिक सरकारी एवं निजी विद्यालय, मंदिर, मस्जिद भी सरकार द्वारा बनाए गए है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा कई निजी संपत्तियों को रेलवे अपनी भूमि बता रहा है जो कि राज्य सरकार उस भूमि में निवास कर रहे राज्य के निवासियों के मूल अधिकारों का हनन है,

विधायक सुमित ह्रदयेश ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने का निवेदन किया है, सुमित हृदयेश का कहना है कि नैनीताल हाईकोर्ट में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण का मामला विचाराधीन है, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नगर निगम हल्द्वानी, राजस्व विभाग एवं रेलवे को संयुक्त रूप से सीमांकन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करने की बात कही थी, अब रेलवे नगर निगम और राजस्व विभाग संयुक्त रुप से सीमांकन किए बगैर जो नक्शा पेश किया गया है।

उसमें नजूल एवं राजस्व की भूमि को भी सम्मिलित कर दिया है, जिसमें 20 से अधिक सरकारी एवं निजी विद्यालय, मंदिर, मस्जिद सरकार द्वारा बनाए गए है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा कई निजी संपत्तियों को रेलवे अपनी भूमि बता रहा है जो कि राज्य सरकार उस भूमि में निवास कर रहे राज्य के निवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन है, सुमित का कहना है कि उनकी मां स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश ने रेलवे अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिलाकर क्षेत्र के लोगों को राहत दिलवाई थी, इसके बाद राजस्व विभाग, नगर निगम अपनी जमीन का चिन्ही करण ठीक तरीके से नहीं कर पाया, ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से क्षेत्र के हजारों लोगों के बेघर होने का हवाला देते हुए कहा, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस पूरे मामले में स्वयं हस्तक्षेप करते हुए रेलवे, नगर निगम, राजस्व विभाग को संयुक्त रुप से तत्काल सीमांकन करने के आदेश जारी करने चाहिए ।

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