हाईकोर्ट : नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोटेशन नियमावली पर प्रभावित प्रत्याशी अपना पक्ष रख सकते हैं
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज नगर निकाय चुनाव में 14 दिसम्बर 2024 को जारी आरक्षण रोटेशन
नियमावली को चुनौती देती याचिकाओं पर राज्य सरकार से कहा कि जो जीते प्रत्याशी प्रभावित हो रहे हैं वे अपना पक्ष न्यायालय के सामने रख सकते हैं।
इसके लिए, राज्य सरकार राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करे। न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल के लिए तय की है।
मामले के अनुसार, अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष व मेयर के पदों के प्रत्याशियों ने सरकार की आरक्षण नियमावली 2024 को चुनाव होने से पहले चुनौती दी थी। इसमें, कहा गया था कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है।
इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय किया जाए। सरकार ने संविधान के विरुद्ध जाकर निकायों व नगर पंचायतो का आरक्षण तय किया है। पूर्व में एकलपीठ ने उन्हें अंतरिम आदेश नहीं दिया और सरकार से जवाब पेश करने को कहा। इसके विरुद्ध उनके द्वारा खण्डपीठ में विशेष अपील दायर की। उनकी अपील भी खारीज हो गयी। इस आदेश के बाद अल्मोड़ा निवासी सोभा जोशी ने सर्वोच्च न्यायलय में अपील दायर की।
सर्वोच्च न्यायलय ने अपने आदेश में कहा कि एकलपीठ ने जो प्रशन उठाये हैं, वे सही हैं, इसलिए एकलपीठ इस मामले की शीघ्र सुनवाई करें। आज राज्य सरकार ने न्यायालय से शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा जिस पर उन्हें समय दिया गया है।
वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
GKM News is a reliable digital medium of latest news updates of Uttarakhand. Contact us to broadcast your thoughts or a news from your area. Email: newsgkm@gmail.com
अवैध खनन पर गरमाई सियासत,भाजपा सांसद ने कहा ”शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते” 
उत्तराखंड में भीषण गर्मी के आसार,हीट वेव बढ़ा सकती है मुश्किलें.. 
अवैध खनन से उत्तराखंड को खोखला कर रहा खनन माफिया : पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 
उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन : लंबा प्रशासनिक अनुभव, उत्कृष्ट नेतृत्व 
उत्तराखंड : राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर,प्रमोशन की नई नियमावली जारी