धामी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर,DM और आयुक्त की वित्तीय पावर बढ़ी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए ।मंत्रिमण्डल की बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है ।

देखिये कैबिनेट के अहम फैसले

मंत्रीमंडल की बैठक में 25 प्रस्ताव आए

कृषि विभाग के द्वारा कीवी नीति को मिली मंजूरी।

कीवी के उत्पादन और उत्पादन क्षेत्रफल को बढाये जाने का भी लक्ष्य।

मुख्यमंत्री सूक्षम खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के मिलेगी सब्सिडी।

राज्य में सेब तुड़ाई प्रबन्ध योजना को मंजूरी।

सेब की अलग – अलग ग्रेडिंग के तहत तुड़ाई को मंजूरी।

कृषि विभाग के तहत ड्रैगन फूड की खेती को मंजूरी।

उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को भी मिली मंजरी।

संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने को मंजूरी।

वित्त विभाग के तहत लेखा संवर्ग के अलग – अलग विभाग के कर्मचारी लेखा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत युसर और यूकैस्ट का एकीकरण को मंजूरी।

आवास विकास परिषद में 19 पदों स्वीकृत थे जिन्हें बढ़ाकर 30 पद किए जाने को मंजूरी।

शिखर फॉल से लेकर मोथरवाला तक रिस्पना नदी के जोन जो बढा वाले इलाके है उन्हें किया जाएगा चिन्हित।

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब सब रजिस्टार विवाह एवं तलाक भी कर सकेंगे।

कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को मिलेगी अब नोटबुक।

पुस्तक देने के साथ ही अब नोटबुक भी देगी धामी सरकार।

औद्योगिक विभाग के तहत निवेश नीति को जून तक बढ़ाया गया।

आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर को बढ़ाया गया।

ऊधमसिंह नगर जिले में प्रस्तावित
ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 11 हेक्टेयर भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को निशुल्क।

यूएसनगर के सिरौली कलां गांव को नगर पालिका
घोषित करने का निर्णय लिया गया।

उत्तराखंड आवास विकास परिषद में
पदों की संख्या 19 से बढ़ाकर 30।

20 लाख से 1 करोड़ की वित्तीय पावर अब जिलाधिकारी के हाथ में होगी तो वही मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर एक करोड़ से 5 करोड़ की गई है।