हाईकोर्ट ने सरकार के बस्ती ध्वस्तीकरण के आदेश पर लगाई रोक_ @कालागढ़ डैम 200 परिवार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कालागढ़ डैम के समीप दो सौ से अधिक परिवारों के मकानों को प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण के ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी पौड़ी के 4 जनवरी के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने सरकार से 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की तिथि तय हुई है।

आपकों बता दे कि कालागढ़ कल्याण उत्थान समिति ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि यहां पर कई पीढ़ियों से रह रहे 200 से अधिक लोगों के घरों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है सरकार ने उनके पुर्नवास के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। याचिका में कहा गया है कि ध्वस्तीकरण से पूर्व यहां रह रहे लोगो को विस्थापित किया जाए।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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