हल्द्वानी :जिलाधिकारी वंदना ने दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। उन्होंने शनिवार को हल्द्वानी स्थित समाज कल्याण विभाग के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों का एक सटीक डेटाबेस तैयार किया जाए और उन्हें समय-समय पर काउंसलिंग के साथ सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में दिव्यांगजनों को हर प्रकार की सहायता और सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन दिव्यांगजनों के विशेष पहचान पत्र (UDID) अब तक नहीं बने हैं, उन्हें शीघ्र बनवाने के साथ सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचाया जाए।
इसके अलावा, उन्होंने चिकित्सा विभाग और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जिले में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, जहां उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाए।
बैठक के दौरान, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जिले में 6000 दिव्यांगजनों को पेंशन मिल रही है और 9000 दिव्यांगजनों के UDID कार्ड बन चुके हैं। इसके साथ ही 151 और दिव्यांगजनों की पहचान की जा रही है, जिन्हें अगले सप्ताह विशेष शिविरों के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित किया कि दिव्यांगजन समुदाय के लिए जल्द ही रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी, ताकि इन व्यक्तियों को और बेहतर सेवाएं मिल सकें।
इस बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट, रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष, और अन्य समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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