धामी कैबिनेट ने बड़े प्रस्तावों पर लगाई मुहर_देखिए अहम फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी, जिनका सीधा असर आम जनता, कर्मचारियों, किसानों और औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ेगा।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले- मुख्य बिंदु

वित्त विभाग ने नेचुरल गैस पर वैट की दर में बड़ी राहत देते हुए इसे 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों के रॉयल डिलीशियस सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा।

राज्य के कलाकारों को मिलने वाली मासिक पेंशन को दोगुना करते हुए 3 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपये कर दिया गया है।

लो रिस्क बिल्डिंग के लिए अब प्राधिकरण के चक्कर लगाने की अनिवार्यता नहीं होगी। यह कार्य अब पैनल आर्किटेक्ट के माध्यम से भी कराया जा सकेगा।

औद्योगिक विकास विभाग में लॉज के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे उद्योगों को सुविधा मिलेगी।

तकनीकी प्रवृत्ति के स्टाफ की नियुक्ति अब उपनल के बजाय खुले बाजार या आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी।

वर्ग-चार कर्मचारियों के रूप में सेवा देने के बाद यदि कोई कर्मचारी परमानेंट हो जाता है, तो उसे पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

आयुष्मान भारत योजना और अटल आयुष्मान योजना को अब शत-प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा।
गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपये तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड में होंगे, जबकि इससे अधिक राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी।

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य समान वेतन को लेकर संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन और प्रबंधन समिति के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों से जुड़े बैकलॉग मामलों को कैबिनेट ने उप समिति को रेफर कर दिया है।

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