डीजी हेल्थ ने कहा शासन को प्रपोजल भेज दिया_ हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी..

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी जनहित याचिका में डायरेक्टर जरनल हैल्थ ने न्यायालय को अवगत कराया कि उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशों के अनुपालन में सेनेटोरियम अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी बनाने के लिए शासन में कार्यवाही चल रही है। इसकी डी.पी.आर.बनाने के साथ ही फाइनेंशियल प्रपोजल शासन को भेज दिया गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि अस्पताल बनाने के लिए एक निजी संस्था की नियुक्ति कर दी गई है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

आपकों बता दे कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को न तो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं और न ही अस्पतालों में बेहतर ईलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्टॉफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के चलते मरीज़ो को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है।

याचिका में कहा गया की अस्पतालों में इंडियन हैल्थ स्टेण्डर्ड के मानकों की कमी ही। याचिका में उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है, ताकि दूर दराज से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।

वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती

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