हल्द्वानी में छोटे प्लाटों की जांच शुरू,रजिस्ट्री और निर्माण में मिली खामियां

हल्द्वानी – उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार, हल्द्वानी क्षेत्र में 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल के भूखंडों की रजिस्ट्री और निर्माण संबंधी अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा दो टीमों का गठन कर शनिवार को सर्वेक्षण और सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया गया।

ग्राम देवला तल्ला पंजाया, गौलापार में अनियमितताओं का खुलासा
सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी के नेतृत्व में पहली टीम ने हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवला तल्ला पंजाया, गौलापार में 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल के 18 प्लॉटों की रजिस्ट्री की जांच की।
जांच के दौरान पाया गया कि:11 प्लॉट मालिकों ने ही रजिस्ट्री बैनामा की प्रति प्रस्तुत की। यहां केवल 2 ही व्यक्तियों ने भवन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की थी। 3 मामलों में भूमि का क्रय-विक्रय स्टांप पेपर पर ही किया गया था, जो कि गैरकानूनी है।इसके अतिरिक्त 20 व्यक्तियों द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध निर्माण किए जाने का मामला सामने आया।

इन सभी मामलों में जब दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, तो संबंधित व्यक्तियों ने आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। जिसके बाद यह जानकारी तत्काल उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को राजस्व विभाग की टीम के माध्यम से भेजी गई है।

गौजाजाली में भी मिलीं अनियमितताएं
इसके बाद टीम ने ग्राम गौजाजाली, उत्तर बरेली रोड, हल्द्वानी क्षेत्र में 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल के 22 भूखंडों का सत्यापन किया।
जांच में यह पाया गया कि:10 व्यक्तियों द्वारा भवन मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। शेष 12 व्यक्तियों ने मानचित्र स्वीकृति का उल्लंघन करते हुए सैट बैक और मार्गाधिकार जैसे नियमों की अवहेलना की।

दूसरी टीम की कार्रवाई — बूचड़खाना व श्यामखेत क्षेत्र में जांच
विकास प्राधिकरण के सचिव श्री विजय नाथ शुक्ल के नेतृत्व में गठित दूसरी टीम ने नैनीताल बूचड़खाना क्षेत्र में 25 मामलों और श्यामखेत क्षेत्र में 20 मामलों की जांच की। इन दोनों ही स्थानों पर संबंधित व्यक्तियों द्वारा मानचित्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि निर्माण बिना अनुमति के किया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन सभी मामलों में उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम तथा उत्तराखंड भवन उपविधि का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान में अवर अभियंता हेम उपाध्याय, आशुतोष कुरियाल, प्रेरणा नैनवाल, प्रदीप अवस्थी, समीर अहमद और रिया डालाकोटी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।

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